हायकोर्टाचा दणका.. एफआयआर दडपता येणार नाही

bombay high court आरोपींना तक्रार किंवा एफआयआरची प्रत देण्यास वारंवार नकार देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या प्रवृत्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कायदेशीर तरतूद स्पष्ट असूनही एफआयआरची प्रत नाकारल्याप्रकरणी न्यायालयाने वाडा पोलीस ठाण्याच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला (एसएचओ) वैयक्तिक स्वरूपात २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून पाच दिवसांच्या आत संबंधित याचिकाकर्त्यांना तक्रारीच्या प्रती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

 

 

ही सुनावणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आकुड यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. वाडा पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्याशी संबंधित काही व्यक्तींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले.

 

 

प्रकरणाच्या तपशीलानुसार, bombay high court याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात नमूद केले की पोलीस नोटीस मिळाल्यानंतर ते पोलीस ठाण्यात हजर झाले होते. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या तक्रारीची प्रत मागितली असता पोलीस निरीक्षक दत्तात्रेय किद्रे यांनी ती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. इतकेच नव्हे तर त्यांनी याचिकाकर्त्यांवर वेळ वाया घालवल्याचा ठपका ठेवला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी पालघर येथील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या प्रकरणातही अशाच प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे न्यायालयात सांगितले.या प्रकरणावर राज्य सरकारच्या वकिलांना समाधानकारक स्पष्टीकरण देता आले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये यापूर्वीही अनेक आदेश देण्यात आले असतानाही वारंवार अशाच याचिका न्यायालयात येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना केवळ न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत नाहीत, तर आर्थिक आणि कायदेशीर भुर्दंडही सहन करावा लागतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने व्यक्त केले.‘केवळ नाकारायचे म्हणून’ पोलीस अधिकारी अशा विनंत्या फेटाळत असल्याचे दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कायद्यानुसार आवश्यक असलेली कागदपत्रे देणे बंधनकारक असतानाही ती न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंड आकारणे हाच योग्य मार्ग असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.