गुन्हेगारीची वृत्ती आणि विकृती

    दिनांक :27-Jun-2026
Total Views |
अग्रलेख
Criminal tendency मानवी स्वभावाचा थांग लागणे कठीण असते. एखादी व्यक्ती कोणत्या वेळी कशी वागेल, काय करेल, याचा अंदाज करता येत नाही. मनुष्य स्वभाव हा कोणत्या वेळी कसे विकृत आणि विपरीत वळण घेईल, हेही सांगता येत नाही. माणसामध्ये वात्सल्य आणि वासना या मूलभूत भावना आदिम काळापासून आहेत. त्या नैसर्गिक आहेत. मात्र, त्यातील संतुलन जेव्हा ढळते, तेव्हा पाशवी स्वरूपाचे गुन्हेगारी कृत्य घडते. वाल्याचा वाल्मीकि झाला की त्याची पूजा केली जाते, मात्र नराचा नराधम होतो तेव्हा मात्र त्याला माफी नसावीच. अशा गुन्हेगारास कठोरतम शिक्षा मिळायला पाहिजे, अशी संतप्त जनभावना नेहमीच असते. गुन्हेगारीविषयक घटना देशात दररोज कुठे ना कुठे घडत असतात. गुन्हेगारीच्या घटनांतही वैविध्य असते. खिसे कापणारे, भुरट्या चोऱ्या करणारे, घरफोडी करणारे, दरोडे घालणारे, अपहरण करून खंडणी मागणारे, वेळप्रसंगी प्राणघातक हल्ला करणारे, खून करणारे असे अनेक प्रकार यात असतात.
 
 
mahila
 
महिलाविषयक गुन्हे करणाऱ्यांचा एक विशिष्ट वर्ग असतो. देशात गेल्या काही वर्षांत महिलाविषयक गुन्ह्यांची संख्या सतत वाढत आहे. महिलांची छेडखानी, विनयभंग करणे, बलात्कार करणे आणि बलात्कार करून आपण पकडले जाऊ नये म्हणून त्या स्त्रीची हत्या करणाऱ्या गुन्हेगारांची संख्याही देशात कमी नाही. काही वर्षांपूर्वी राजधानी दिल्लीत एक घटना अशीच घडली होती. निर्भया प्रकरण म्हणून ती देशभर गाजली होती. अशीच एक घटना मागील आठवड्यात राजधानी दिल्लीतही घडली. फूटपाथवर आपल्या कुटुंबीयांसह झोपलेल्या १० वर्षांच्या मुलीला एका कॅबचालकाने मध्यरात्री पळवून नेले आणि पाशवी अत्याचार करीत तिची हत्या केली. गेल्या काही वर्षांत अशा अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. अशा घटनांनी जनमानस हादरून जाते, लोकक्षोभ उसळतो. लोक रस्त्यावर उतरत आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करतात. महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे अशीच एक घटना काही महिन्यांपूर्वी घडली. एका वयोवृद्ध व्यक्तीने साडेतीन वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केली. त्यामुळे महाराष्ट्राचे जनमानस हादरले, जनक्षोभ उसळला. लोकांच्या संतप्त भावना लक्षात घेत राज्य सरकारने या प्रकरणाची जलद सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. ५८ दिवसांत या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून विशेष न्यायालयाने आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे या ६५ वर्षांच्या वृद्धाला या प्रकरणात दोषी ठरविले आहे. सोमवारी या प्रकरणात आरोपीला शिक्षा जाहीर केली जाईल. आरोपीला जन्मठेप आणि फाशी यापैकी एक शिक्षा मिळणार हे निश्चित आहे. इतक्या जलदगतीने तपास केल्याबद्दल न्यायालयाचे आणि तशी व्यवस्था केल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन केले पाहिजे.
 
 
सरकारी पक्षाने या आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केली आहे. विशेष न्यायालयाने हे दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आरोपीला फाशी होईल, असे वाटते. येऊन-जाऊन आरोपीला शिक्षा व्हावी, एवढेच समाज म्हणू शकतो. ती होईल की नाही, हे मात्र सांगता येत नाही. मात्र, आरोपीला या स्तरावर फाशीची शिक्षा झाली तरी समाजाने आपली लढाई संपली, असे समजायचे कारण नाही. विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली तरी काही दिवसांत वा महिन्यांत त्याला फासांवर लटकवले जाईल, असा भाबडा समज आपण करू नये. कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली असे मानले तरी त्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करायचे असते. त्यामुळे कांबळेसाठी या स्तरावर फाशीची शिक्षा जाहीर झाली तरी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात जाईल. विशेष न्यायालयात जलदगतीने खटल्याची सुनावणी झाली म्हणून उच्च न्यायालयातही या प्रकरणाची वेगाने सुनावणी होईल, असे म्हणता येत नाही. शिवाय, विशेष न्यायालयाच्या फाशीच्या शिक्षेबाबत उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने फाशी दिली आणि ती शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली तरी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय असेलच. तेथेही काही काळ लागू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही आधीचा निर्णय कायम ठेवला तरी आरोपीला काही महिन्यांत फाशी होईल, असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करता येतो. दयेचा अर्ज किती दिवसांत निकालात काढायचा, याची कोणतीच मर्यादा नाही. हा असा व्यवस्थात्मक विलंब होत असतो तेव्हा गुन्हेगाराऐवजी देशातील सर्वसामान्य माणसाच्या जलद न्यायाच्या आशा-अपेक्षा फासावर टांगल्या जातात. असे म्हणतात की, आपल्या देशात फार कमी लोकांना न्याय मिळतो. बाकीच्यांना न्यायालयातून जे काही प्रचंड विलंबाने मिळते, त्याला न्याय समजावे लागते. हे म्हणणे खरेच वाटते.
 
 
Criminal tendency  नागरिकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता आपल्या देशातील न्यायदानाच्या प्रक्रियेत बदल होण्याची आणि मुख्य म्हणजे ती वेगवान होण्याची गरज आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील जिवंत पकडला गेलेला एकमेव आरोपी कसाबला आपल्या येथील तुरुंगात बिर्याणी खाऊ घातल्याचा आरोप झाला होता. गुन्हेगारांचे अशाप्रकारचे लाड केले जातात. जे पीडित असतात, त्यांना जिवंतपणी यातना दिल्या जातात. समाजाची स्मरणशक्ती अल्पजीवी असते. एखादे प्रकरण माध्यमात चर्चेत असते, तोपर्यंत लोक त्याची थोडीफार दखल घेतात. माध्यमांचा उत्साह हा अशीच दुसरी घटना होईपर्यंतच टिकत असतो. त्यामुळे समाजमन एखाद्या घटनेचा फार काळ पाठपुरावा करू शकत नाही. याचा फायदा आरोपी पक्षाला कळत-नकळत मिळतो. मुळात आपल्या देशात न्याय मिळविणे अतिशय महाग झाले आहे. आरोपी आपल्या बचावासाठी महागडे वकील लावतात, पाण्यासारखा पैसा खर्च करतात. गरज असेल तेथे पैसा ओतणारे अनेक आरोपी आपण पाहिले आहेत. शिवाय, काही अपवाद वगळता आपले पोलिस खाते योग्य तपास न करण्यासाठी अधिक ख्यात आहे. तपासात अनावधानाने म्हणा की जाणीवपूर्वक, अनेक त्रुटी ठेवल्या जातात आणि त्यामुळे अनेकदा न्यायालयात संशयाचा फायदा मिळून आरोपींची सुटका हेते. सीबीआय ही देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा समजली जाते. पण याच सीबीआयने तपास केलेल्या अनेक प्रकरणांतील आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. याचे दोनच अर्थ होतात. एक तर तपास यंत्रणांना तपास कसा करावा हे कळत नसेल किंवा तपास करताना त्यांच्यापुढे आरोपीला शिक्षा होण्याऐवजी दुसरे काही तरी ध्येय असेल. यातले काहीही घडले तरी पीडितांना न्याय मिळत नाही आणि आरोपींना कठोरतम शिक्षा होत नाही.
 
 
जगातील काही देशांत बलात्कार वा अशा तत्सम घटनांसाठी ज्या शिक्षा दिल्या जातात, त्या कदाचित फार क्रूर वाटू शकतात. पण, अनेकदा वाटते की, तशा शिक्षा आपल्या देशातही दिल्या पाहिजेत. भारतात गुन्हेगारांना कायद्याची तसेच शिक्षेची कोणतीही भीती उरली नाही. गुन्हेगार निर्ढावले आहेत. आपले कोणीच काही बिघडवू शकत नाही, आपण सगळ्यांना विकत घेऊ शकतो, असा समज असलेल्यांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळेच गुन्हेगारी वाढली आहे आणि ती दिवसेंदिवस जास्त विकृत आणि पाशवी होत चालली आहे. आपण सर्वजण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगतो. पण, हे वास्तव विसरतो की, त्यांनी कधीच गुन्हेगारांची गय केली नाही. गुन्हेगार कुणीही असला तरी त्याचे हातपाय तोडण्याची शिक्षा महाराज देत. तशाच शिक्षा आज देण्याची गरज आहे. अन्यथा आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेण्याचा आणि त्यांचा जयजयकार करण्याचा अधिकार राहणार नाही.