मुंबई
rural schools ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण आणि दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या वर्गांची एकत्रित पटसंख्या केवळ २० असली तरी त्या शाळांना आता तीन शिक्षक मंजूर केले जाणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली आहे. या निर्णयामुळे कमी पटसंख्येमुळे शिक्षकांची कमतरता भासत असलेल्या शाळांना मोठा आधार मिळणार आहे.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय टाळण्यासाठी २०२५-२६ या संचमान्यता वर्षासाठी महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. दोन्ही वर्गांची मिळून एकत्रित पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास त्या शाळांमध्ये तीन शिक्षक अनुज्ञेय (मंजूर) करण्याची सवलत देण्यात आली आहे, अशी माहिती पंकज भोयर यांनी सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दिली. किरण सरनाईक आणि इतर आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना ते उत्तर देत होते.
या चर्चेदरम्यान अनेक आमदारांनी स्थानिक भागातील शिक्षकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची मागणी केली. मात्र, सध्या शिक्षक भरती ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून राज्यस्तरावर पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारक पद्धतीने केली जात असल्याचेही मंत्री भोयर यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भातील शासन निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याचे त्यांनी नमूद केले असून, हा निर्णय ‘शिक्षण हक्क कायदा २००९’च्या तरतुदींशी सुसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
दरम्यान, शिक्षक आमदारांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करून आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी अधिवेशनानंतर बैठक घेतली जाईल, असेही राज्यमंत्र्यांनी शेवटी सांगितले.
यापूर्वी १५ मार्च २०२४ च्या शासन rural schools निर्णयानुसार दोन्ही वर्गांची एकत्रित पटसंख्या किमान ४० असणे आवश्यक होते. मात्र ग्रामीण भागातील वास्तव आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांचा विचार करून हा निकष शिथिल करण्यात आला आहे. आता किमान २० पटसंख्येवरच तीन शिक्षक देण्याचा नवा निर्णय लागू होणार आहे, ज्यामुळे दुर्गम भागातील शाळांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.