‘सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती’ला नागपुरात ग्रहण!

Savitribai Phule Scholarship in Nagpur राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील मुलींचा टक्का वाढावा आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थिनींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवता यावे, यासाठी शासनाने ‘सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना’ सुरू केली. परंतु, दुर्दैवाने खुद्द राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर जिल्ह्यातच या महत्त्वाकांक्षी योजनेला प्रशासकीय उदासीनतेचे ग्रहण लागले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या तब्बल ६ हजार ३९३ विद्यार्थिनींची ५४ लाख ५२ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या गंभीर मुद्द्यावर नागपूरच्या लोकप्रतिनिधींनी गुरुवारी विधिमंडाळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आक्रमक पवित्रा घेतला. आ. प्रवीण दटके, आ. मोहन मते आणि आ. डॉ. नितीन राऊत यांनी विधानसभेत आवाज उठविला.

 

 

 

नागपूर जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी २ कोटी १६ लाख २१ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती ३ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यामुळे सुमारे ११ हजार ७४६ विद्यार्थी या लाभापासून वंचित असल्याचा आरोप आमदारांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केला. यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी जिल्ह्यातील विदारक स्थिती अंशतः मान्य केली. हा निधी चालू आर्थिक वर्षात थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी लेखी उत्तरात सांगितले. आमदारांनी महागाई निर्देशांकानुसार ही रक्कम तातडीने वाढविण्याची मागणी केली. त्यावर, दर ही बाब सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले.

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, या शिष्यवृत्तीच्या दरात गेल्या १९ वर्षांत एक पैशाचीही वाढ केलेली नाही. आज २०२६ च्या महागाईच्या काळात नागपूर जिल्ह्यातील इयत्ता ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थिनींना महिन्याला अवघे ६० रुपये म्हणजेच दिवसाला फक्त २ रुपये आणि ८ वी ते १० वीच्या मुलींना प्रतिमाह केवळ १०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. सन २००७ मध्ये निश्चित केलेले हे निकष आजच्या काळात अत्यल्प ठरत आहेत.