प्रत्यक्षाआड दडलेली प्रतिमा!

 रोखठोक...

 दिनेश गुणे

legislature विधिमंडळ हा राज्याचे खरे रूप दाखवणारा आरसा आहे. तो समोर धरल्यानंतर काहीही लपविता येत नाही. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी येथे राज्यकारभाराचा हिशेब मागतात, सरकारला जाब विचारतात, धोरणांवर चर्चा करतात आणि लोकांच्या भावना व अपेक्षांना शब्द देतात. सरकार बनविणे, सरकारला योग्य प्रकारे वागायला लावणे, प्रसंगी सरकार बदलणे, सरकारच्या कामावर देखरेख ठेवणे, गैरप्रकार आढळल्यास सरकारला जाब विचारणे, या विधिमंडळांच्या जबाबदाऱ्या आहेत. कोणत्याही राज्याचा खरा चेहरा सरकारी जाहिराती, प्रसिद्धिपत्रके किंवा सोशल मीडियावरील प्रतिमेतून नव्हे, तर विधिमंडळातील चर्चांमधून दिसून येतो. म्हणूनच, या आरशाचे एक वेगळेपण असते. सामान्य आरसा समोर धरला, की जसे आहे तशा रूपाचे प्रतिबिंब त्यामध्ये दिसते. विधिमंडळाचा आरसा समोर धरला की मुखवटे गळून पडतात, मुखवट्यामागचे खरे चेहरे दिसू लागतात. हा आरसा केवळ वास्तविक रूप उघड करतो. इथे बेगडीपणाला थारा नाही. कारण, लोकशाही राज्यव्यवस्थेने स्वीकारलेली कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबविणे हे विधिमंडळाचे कर्तव्य असते. विधिमंडळाच्या वास्तूत काहीच लपविता येत नाही.

 

 

 

 

शासनयंत्रणेवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी कार्यक्षमतेने पार पारण्यासाठी विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून ही वास्तू सदस्यांच्या माध्यमातून लोकशाहीचा गाभा जपत असते. सरकारची प्रत्येक घोषणा प्रत्यक्षात कितपत उतरते, योजनांची अंमलबजावणी कशी होते, प्रशासन कुठे कमी पडते, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे किती गंभीर आहेत, कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती काय आहे, शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांतील वास्तव काय आहे, याचा सर्वांगीण उलगडा विधिमंडळात होतो. विरोधी पक्ष सरकारला प्रश्न विचारतो, सरकार उत्तरे देते, मंत्री स्पष्टीकरण देतात; कागदपत्रे सभागृहात मांडली जातात. त्यामुळे अनेकदा सरकारला नको असलेले वास्तवही लोकांसमोर येते. विधिमंडळ हे केवळ सरकारचेच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाचेही प्रतिबिंब असते. समाजात जे प्रश्न आहेत, तेच सभागृहात पोहोचतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी, महागाई, महिला सुरक्षेचे प्रश्न, पायाभूत सुविधांची दुरवस्था, पर्यावरणीय संकट, आरक्षण, प्रादेशिक असमतोल- हे सर्व विषय विधिमंडळात चर्चिले जातात. त्यामुळे राज्याची प्रगती आणि त्यातील उणिवा दोन्ही स्पष्टपणे समोर येतात. म्हणून, हा आरसा स्वच्छ असणेही महत्त्वाचे आहे. अनेक गैरव्यवहार, आर्थिक अनियमितता आणि प्रशासकीय त्रुटी याच सभागृहांतील कामकाजातून उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे विधिमंडळ हे केवळ कायदे करणारे व्यासपीठ नसून उत्तरदायित्व निश्चित करणारी प्रभावी यंत्रणाही आहे. या वास्तूमध्ये उच्चारले जाणारे प्रत्येक वक्तव्य, दिले जाणारे प्रत्येक उत्तर, घेतला जाणारा प्रत्येक निर्णय आणि प्रसंगानुसार बाळगल्या जाणाऱ्या मौनाचीदेखील इतिहास नोंद घेत असतो. त्यामुळे विधिमंडळात उच्चारलेला प्रत्येक शब्द हा केवळ राजकीय नसून लोकशाहीच्या गुणवत्तेचा मापदंड असतो. म्हणून, राज्याचे खरे मूल्यमापन करायचे असेल, तर केवळ विकासाच्या आकडेवारीकडे पाहून चालत नाही. त्या आकडेवारीमागील वास्तव, जनतेचे प्रश्न, सरकारची उत्तरदायित्वाची भावना आणि विरोधकांची सजगता यांचे दर्शन विधिमंडळात घडते.

सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. गेल्या आठवडाभरातील कामकाजातून विधिमंडळाच्या या आरशात पाहावयास मिळालेले महाराष्ट्राचे वास्तव प्रतिबिंब म्हणजे, विकासाच्या वेगाने पछाडलेल्या राज्याच्या प्रगतीआड दडलेली दुसरी बाजू आहे, असे जाणवते. एका बाजूला राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढते आहे, शेतकऱ्यांच्या समस्यामुक्तीचे परंपरागत उपाय नव्या रूपाने प्रभावीपणे अंमलात येत आहेत, महिलांच्या सबलीकरणाचा नवा मार्ग राज्याला सापडला आहे. रस्ते, वीज, पाणी आदींच्या भविष्यातील गरजांचे नियोजन सुरू आहे आणि राज्याला सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने नेण्याची ग्वाही देणाऱ्या आणाभाकादेखील सुरू आहेत. ही बाजू समाधानकारक आहेच, पण विधिमंडळाच्या कामकाजातून गेल्या आठवडाभरातच समोर आलेली दुसरी बाजू मात्र, काहीशी अस्वस्थ करणारी आहे.legislature ही बाजू लपून राहिलेली नव्हती. पण याआधी ती वेगवेगळ्या वेळी, तुकड्या तुकड्यांनी जनतेसमोर आली होती. अशा बाजू जेव्हा विधिमंडळाच्या सभागृहातून जनतेसमोर येतात, तेव्हा त्यांना अधिकृतता मिळालेली असते. त्यांचे वास्तव समाजासमोर अधिक स्पष्टपणे उमटलेले असते. म्हणून त्याकडे पाहताना, राज्याची घडी बिघडलेली आहे किंवा नाही याचा स्पष्ट अंदाज बांधता येऊ शकतो. कारण, हा आरसा राज्यासमोर धरला, की बेगडीपणा गळून पडतो, मुखवटे दूर केले जातात आणि खरे ते सारे समोर येते…

गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीपासूनच्या केवळ प्रश्नोत्तरांच्या तासातील कामकाजावर नजर टाकली, तरी राज्याचा वास्तव चेहरा पुरेशा रूपात समोर येऊ शकतो. विधिमंडळाच्या कामकाजाचे वृत्तांकन वेळोवेळी माध्यमांकडून होत असते. त्यामधूनही हे वास्तव समोर येत असते. मात्र, सलगपणे कामकाजाचा केवळ धावता आढावा घेतल्यास, वास्तवाचे गांभीर्य एकत्रपणे स्पष्ट होऊ शकते. या तासातील प्रश्नांची उत्तरे वास्तवाचे विदारक दर्शन घडवितात. पावसाळी अधिवेशनकाळातील पहिल्या दिवसाच्या कामकाजात प्रश्नोत्तरांच्या तासात सदस्यांनी सभागृहासमोर मांडलेल्या राज्यातील विविध प्रश्नांस खुद्द मुख्यमंत्री सामोरे गेले. येत्या काळात महाराष्ट्राला मुबलक प्रमाणात वीज उपलब्ध होणार असल्याची ग्वाही याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी दिली आणि भविष्यातील समस्यामुक्तीच्या समाधानाने महाराष्ट्र आजच सुखावून गेला. मात्र, वर्तमानातील स्थितीचे एक वास्तविक दर्शनही या निमित्ताने सभागृहात घडले. राज्यात उन्हाळ्यामुळे विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली असतानाच महानिर्मितीच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांतील संच तांत्रिक कारणांमुळे बंद पडले आणि ऐन मागणीच्या वेळी सुमारे १३७० मेगावॅट विजेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने वीजपुरवठ्यावर प्रचंड ताण पडला. सरकारने पर्यायी मार्गाने वीज उपलब्ध करून यावर तोडगा काढला, पण भविष्यातील विजेच्या मागणीचा कायमस्वरूपी प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आला. येत्या पाच वर्षांत राज्याची वीजनिर्मिती क्षमता ८७ हजार ६०० मेगावॅटपर्यंत वाढविण्याची सरकारची योजना याच प्रश्नाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रासमोर जाहीर केली.

अंमली पदार्थांचा सुळसुळाट ही महाराष्ट्रासमोरील मोठी डोकेदुखी आहे. गेल्या जानेवारी ते एप्रिल या जेमतेम चार महिन्यांत राज्यात अंमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी आणि सेवन केल्याचा आरोपावरून चार हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले, सुमारे अडीचशे कोटी रुपये किमतीचे अंमली पदार्थ हस्तगत करण्यात आले. मुंबईच्या गोरेगाव येथील नेस्को सेंटरमधील करमणुकीच्या कार्यक्रमात अंमली पदार्थाच्या सेवनामुळे दोन तरुण विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याने ही समस्या उसळून ऐरणीवर आली. आता अंमली पदार्थांच्या व्यवहारांची केंद्रे असलेले काही विभागही शासनाने निश्चित केले असून तेथे साध्या वेषातील पोलिसांची नियमित गस्त सुरू असते. गुन्हेगारीचा हा चेहरा विधिमंडळात आकडेवारीनिशी उघड होत असतानाच, राज्यातील लैंगिक अत्याचार, लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांविषयी चिंतेचे सूरदेखील याच सभागृहात उमटले. नाशिकमधील भोंदू खरात आणि याच शहरातील एका बड्या बहुराष्ट्रीय कंपनीतील धार्मिक उन्मादातून घडलेल्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणामुळे महाराष्ट्र हादरलेला असतानाच, अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर आणि परतवाडा येथील अल्पवयीन मुली आणि तरुणींचे लैंगिक शोषण करून त्याची आक्षेपार्ह छायाचित्रे आणि चित्रफिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित केली गेल्याचे प्रकरण गेल्या एप्रिलमध्ये उघडकीस आले होते. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले येथील एका नामांकित शिक्षण संस्थेत विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार करून त्याच्या चित्रफिती जाहीर करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठातील लिपिकाच्या मोबाईलवरून अश्लील व्हिडीओ आणि छायाचित्रांची देवाणघेवाण झाल्याचे उघडकीस आले होते. महिला सबलीकरणासाठी महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या योजनांना आव्हान देणाऱ्या या विकृतींचा चेहरादेखील या निमित्ताने सभागृहाच्या आरशात स्पष्ट उमटून गेला. सामान्य माणसाने कष्टाने जमविलेल्या संपत्तीवर डल्ला मारणाऱ्या सायबर गुन्हेगारी विश्वाने महाराष्ट्रात हैदोस घातला आहे. गेल्या सुमारे दीड वर्षांत राज्यात सुमारे दहा हजार ५०० सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली, सुमारे २३७९ आरोपींना अटक करण्यात आली. एकट्या मुंबईमध्ये सायबर भामट्यांनी सामान्य नागरिकांची एक हजार कोटींहून अधिक रक्कम लुबाडल्याचे सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील कायदा सुव्यवस्था स्थिती किती भक्कम आहे, याचे काही निकष ठरलेले असतात. ज्या राज्यात महिला व बालके सुरक्षित असतात, त्या राज्यात कायद्याचा धाक असतो. महाराष्ट्रातील महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत मात्र, तशी स्थिती नाही हे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून अगोदरच स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद शाखेच्या अहवालाने त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याची माहिती गृहमंत्री या नात्याने खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच सभागृहात दिली आणि महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याची बाब उघड झाली. २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराचे सुमारे ४८ हजार गुन्हे नोंदवले गेले होते. गेल्या वर्षभरात, २०२५ मध्ये राज्यात महिलांवरील बलात्काराचे आठ हजार ६४३ गुन्हे नोंदविले गेले, त्याआधीच्या वर्षात ही संख्या सात हजार ९४० एवढी होती. बालकांवरील अत्याचारातही वाढ झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या अस्वस्थ वास्तवाचे प्रतिबिंब या आरशात उमटले.

गेल्या काही दशकांपासून मातामृत्यू आणि कुपोषणाच्या समस्येने महाराष्ट्राला ग्रासले आहे. या समस्येवर तोडगा शोधण्यासाठी अनेक उपाय झालेत. अनेक समित्यांचे अहवाल सरकारदरबारी बासनबंद झाले. अनेक कारणेही उघड झालीत. बालविवाह हे या समस्येमागचे मोठे कारण असल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी बाालविवाहाची सामाजिक समस्या महाराष्ट्राच्या मानगुटीवरून दूर करण्यात पुरेसे यश आलेले नाही, हे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. परभणी जिल्ह्यात ४८ टक्के, बीड जिल्ह्यात सुमारे ४४ टक्के, दुळे जिल्ह्यात ४० टक्के, हिंगोली जिल्ह्यात ३७ टक्के, तर धाराशिव जिल्ह्यात ३६ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षांहून कमी वयात झाले. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा धाब्यावर बसवून काही जिल्ह्यांत ही प्रथा अजूनही सुरू असल्याचाही य अहवालाचा निष्कर्ष आहे आणि सरकारनेही हे वास्तव मान्य केले आहे. आता विवाह पत्रिकेवर वधू-वरांची जन्मतारीख नमूद करण्याच्या उपायावर राज्य सरकार विचार करत आहे. तसे केल्यास बालविवाह रोखणे शक्य होईल, अशी सरकारची अपेक्षा असल्याचे सांगण्यात येते. बालकांमधील स्थूलपणाची समस्या जगभर वाढत असताना महाराष्ट्रात मात्र कुपोषणामुळे वजन घटलेल्या मुलांचा प्रश्न अजूनही गंभीर आहे.legislature राज्यातील पाच वर्षांखाली बालकांमधील कुपोषण हा चिंतेचा विषय असून तब्बल सुमारे ३० टक्के मुले प्रमाणित वजनापेक्षा कमी वजनाची आढळल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. गेल्या सुमारे तीन वर्षांत कुपोषण, आरोग्य समस्या, जंतुसंसर्ग, श्वसनाच्या समस्या, न्यूमोनिया आदी वेगवेगळ्या कारणांमुळे राज्यातील ४० हजार ५५९ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी १२ हजार ७२९ बालके गेल्या एका वर्षातच मृत्युमुखी पडली आहेत. आता बाालकांमधील स्थूलपणा आणि कुपोषण या दोन समस्यांच्या आघाडीवर लढण्याची तयारी सरकारने केली आहे. बालकांशी संबंधित गुन्हेगारीच्या आणखी एका गंभीर समस्येचे प्रतिबिंबदेखील विधिमंडळाच्या आरशात उमटले आहे. बालकांचे अपहरण, लैंगिक अत्याचार, बालमजुरी, मानवी तस्करी अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या विळख्यात महाराष्ट्राचे बालविश्व गुरफटले आहे, या वास्तवावरही विधिमंडळाने बोट ठेवले आहे.

राज्याच्या महसूल विभागात शुद्धलेखनाच्या दुरुस्तीचे कारण काढून शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे प्रकरण सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी राज्यात खळबळ माजवून गेले होते. या प्रकारात सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोपही झाला होता. शेतकऱ्यांच्या सात-बारा नोंदीत बेकायदेशीरपणे बदल करून जमिनींचे हस्तांतरण झाल्याने त्यांचे मालकी हक्कच संपुष्टात आल्याची तक्रार केली जात होती. यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचा आरोपही केला जात होता. विधिमंडळात या प्रकरणासमोरही आरसा धरला गेला आणि सुमारे सव्वाचारशे शेतकऱ्यांच्या नोंदीत अनियमितता असल्याचे स्पष्ट झाल्याची कबुली सरकारने दिली. यामध्ये सुमारे १३० सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचेही सरकारने मान्य केले. या प्रकरणापाठोपाठ आता नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींमधील दस्तांची बेकायदा नोंदणी करून सरकारचा हजारो कोटींचा महसूल बुडविल्याचे धक्कादायक प्रकरणही विधिमंडळाच्या आरशात उमटले आहे.

या प्रतिबिंबातून एक बाब स्पष्ट होते. एका बाजूला समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे समस्यांना खतपाणी घातले जाईल असा कळत नकळत सुरू असलेला सामाजिक सहभाग आवरला पाहिजे. फसवणूक, भ्रष्टाचार, अत्याचारासारख्या प्रकरणांत समाजातील काही चेहरे वेगळे मुखवटे पांघरूण सहभागी असतात, हे अशा प्रकरणांतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, केवळ आरसा स्वच्छ ठेवणे पुरेसे नाही. धुळीची पुटे कोठे आहेत, ते शोधून ती जागा स्वच्छ करायला हवी. या स्वच्छतेची जबाबदारी समाजाने घ्यायला हवी.