फळपीक विम्यापासून शेतकरी वंचित राहणार

PM Crop Insurance Scheme प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत हवामान आधारित फळपीक विमा योजना २०२६-२७ या १ वर्षाच्या कालावधीकरिता मृग बहार व आंबिया बहारसाठीच्या फळपीकांना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय २७ जून रोजी काढण्यात आला. तो विलंबाने प्रसिद्ध झाल्याने मृग बहार फळपीक विमाधारक शेतकऱ्यांना पुर्णपणे वंचित ठेवण्यात आले आहे. या प्रकाराने शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली असून ते संतप्त आहेत.

 

 

 

यापूर्वी फळपीक विमा योजनेचा शासन निर्णय हा ३ वर्षांचा राहात होता. आणि मृग बहारचा हंगाम सुरू होण्याच्या जवळपास १ महिना अगोदर शासन निर्णय प्रसिद्ध होत असे. परंतु, यावर्षी फक्त १ वर्षाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला असून, मृग बहार संत्रा, द्राक्ष (क), पेरू , लिंबू , हळद या पिकाकरिता १४ जून आणि मोसंबी व चिकूकरिता ३० जून ही प्रस्ताव दाखल करण्याची अंतिम मुदत देऊन २७ जूनला उशिरा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो मृग बहार शेतकरी विमा योजनेपासून वंचित राहणार आहे. शासनाने आणि कृषी आयुक्तालयाने याची दखल घेवून शेतकरी हितार्थ मृग बहार फहपीक विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ जुलै पर्यंत वाढवून द्यावी, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेती मित्र पुरस्कार प्राप्त शेतकरी अरविंद तट्टे यांनी केली आहे.