नासलेली शिक्षण व्यवस्था

Education system नीट परीक्षेचे पेपर फुटल्यानंतर सरकार आणि आपल्या एकूणच व्यवस्थेची सर्वत्र छी-थू झाली. ती व्हायलाच हवी होती. शिक्षण व्यवस्था ही देशाचे भवितव्य घडवित असते. पण, लाखो विद्यार्थ्यांचे जीवन घडविणारी ही शिक्षण व्यवस्था किती सडलेली आणि आतून कुरतडून टाकलेली आहे, हे वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांवरून दिसून येते. आपण जीवन घडवत आहोत की सडवत आहोत, असा प्रश्न पडतो. आज देशात अशी एकही व्यवस्था नाही, की ज्यावर संशय व्यक्त केला जात नाही. जयचंद, सूर्याजी पिसाळ आणि मिरजाफरांच्या वंशजांनी जसा देश पोखरून टाकला, तसेच आता शिक्षण व्यवस्थेचे झाले आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रश्नसंच फुटण्याची ही काही पहिली वेळ नसावी. हे प्रकार गेल्या कित्येक वर्षांपासून बिनबोभाट सुरू असावेत. खासगी शिक्षण व्यवस्था भक्कमपणे उभी राहिल्यानंतर अथवा उभी होऊ दिल्यानंतर पेपरफुटीचे प्रकार वाढले आहेत. नीट-युजीनंतर राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटीचे काही प्रश्नसंच फुटल्यानंतर समाजमाध्यमांवर शिक्षण व्यवस्था आणि सरकारविरूद्ध संताप व्यक्त केला जात आहे. एक दिवस अगोदर परीक्षा रद्द झाल्याने राज्यातील लाखो शिक्षकांना मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. अनेकांनी प्रवासाची आगाऊ सोय केल्याने आर्थिक भूर्दंड पडणार तो वेगळाच. परीक्षा रद्द होणे हा राज्याच्या नव्हे तर एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवरील कलंक आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. मुळात महाराष्ट्रात होणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचे प्रश्नसंच हरियाणा आणि बिहार येथील युवकांकडे पोहचलेच कसे, हाच मोठा प्रश्न आहे. याचा अर्थ आपल्या व्यवस्थेतच सडके आणि स्वार्थी मेंदू काम करीत आहेत. पेपर सेट तयार करणारी व्यवस्था, छपाई आणि देखभाल या व्यवस्थांमध्येच बेईमान बसलेले आहेत.

 

 

 

पेपरच्या एक दिवस अगोदर पहाटे हरियाणा आणि बिहारातील युवकांनी भिवंडीतील कोनगाव येथे येऊन राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेलाच विकत घेण्याचा प्रयत्न केला. प्रश्नपत्रिकेच्या चार पेपरसेटची छपाई आग्रा येथे झाल्याचे बोलले जाते. तयार केलेले प्रश्नसंच परराज्यात पाठविले गेले हे तर उघडच झाले आहे. नीटच्या गोंधळामुळे महाऱाष्ट्र सरकार आणि पोलिस यंत्रणा अधिक दक्ष असल्याने प्रश्नसंच परराज्यातील सुरक्षित हाती पोहचविले गेले होते. प्रश्नसंच विकण्याचे ठिकाण निवडले गेले ते भिवंडीतील कोनगाव. पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाला जर ही माहिती मिळाली नसती तर आणखी काही विकावू आणि निर्बुद्ध मास्तर शिक्षण व्यवस्थेत घुसले असते. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाना या राज्यांमधील शिक्षण व्यवस्थेबद्दल न बोललेच बरे. ही कीड आता आपल्या महाराष्टालाही लागलेली आहे. आज राज्यात अशी काही व्यावसायिक महाविद्यालये आहेत, की जेथे परराज्यातील विद्यार्थी प्रवेश घेतात आणि थेट डिग्री घेऊन जातात. अर्थात त्यासाठी ते लाखो रुपये मोजतात. हे प्रकार टाळू शकणारी व्यवस्था निर्माण झालेली नाही ती नाहीच! पण सरकारी यंत्रणा अवाढव्य आहेत ना!

 

 

एवढी मोठी यंत्रणा हाताशी असूनही जर पेपरफुटीसारखे प्रकार रोखले जाऊ शकत नसतील तर खालपासून वरपर्यंत आपली व्यवस्था किती सडलेली आहे, कुणालाही कळावे. मुळात दहा-पंधरा वर्षे अनुभव असलेल्या अथवा निवृत्त होण्याच्या पातळीवर आलेल्या शिक्षकांना पात्रता परीक्षा देण्याची गरजच काय, हा प्रश्न आहे. हे सारे कुणासाठी होतेय? आणि योग्य कारणास्तव होत असेल तर ते धड का होत नाही? सामूहिक कॉपी प्रकरणांनी, पेपरफुटीने आधीच शिक्षण व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली असताना आता मास्तरकी सिद्ध करण्यासाठी अथवा ती पुढे चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली टीईटी पात्रता परीक्षाही योग्यरीत्या पार पाडण्याची क्षमताही आपल्या शिक्षण खात्यात नाही हे दिसले. हा मुद्दा केवळ टीईटी परीक्षेचा नाही, तर एकूण शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि भोंगळ कारभाराचा आहे. सुजाण, कर्तव्यदक्ष, समाजभिमुख आणि देशाभिमानी पिढी घडविण्यासाठी शिक्षण क्षेत्र तेवढेच सक्षम असणे आवश्यक असते. शाळा ही युवा पिढी घडण्याचे मंदिर आहे. पण, आज राज्यातील शाळांची काय अवस्था आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. पूर्वी सरकारी शाळा म्हटले की ऊर अभिमानाने भरून यायचा; पण आज ह्या शाळा ओस पडलेल्या आहेत. आपली नोकरी वाचविण्यासाठी अथवा अतिरिक्त ठरू नये म्हणून शिक्षकांना गावोगावी जात 'विद्यार्थी द्या हो,' म्हणून भीक मागावी लागत आहे. खासगी शिकवणी वर्ग हे आपल्या सडक्या शिक्षण व्यवस्थेचे बाळसेदार अपत्य आहे. दहा-वीस वर्षांपूर्वी बाराव्या तर सोडाच अकराव्या वर्गालाही वर्गात हजेरी लावावी लागत असे. पण, आज वर्गात जाण्याची गरजच उरलेली नाही. आज प्रत्येक शहरात नावाजलेली तथाकथित आणि लोकप्रिय महाविद्यालये आणि खासगी शिकवणी वर्ग अथवा संस्था यांचे साटेलोटे आहे. वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक या नियमाचे सर्रास उल्लंघन सुरू आहे. महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनासाठी पात्र शिक्षकच नाहीत आणि आहेत ते वर्गात शिकवत नाहीत.

 

 

 

Education system  विशेष म्हणजे हा काही जो खेळखंडोबा सुरू आहे, तो शिक्षण विभाग म्हणा की सरकार म्हणा, यांना माहित नाही, असे मुळीच नाही. सर्वांना सर्व माहिती आहे. पण काही लोकांच्या मनात आणि रक्तात बेईमानी भिनलेली असल्याने पेपरफुटीचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. राज्यात दहावी, बारावी, नीट,जेईई परीक्षेचे जे तथाकथित पॅटर्न उगवलेले आहेत त्यामागे शिक्षण व्यवस्थेतील स्वार्थी आणि सडके मेंदू काम करीत असतील, असा संशय व्यक्त झाल्याशिवाय राहत नाही. शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपरफुटीचा सूत्रधार हा महाराष्ट्रातील असावा. हे काम कुण्या एका व्यक्तीचे असू शकत नाही. पेपरफुटीचे हे जाळे किती मोठे आहे आणि त्यात कोण- कोण सहभागी आहे हे शोधण्याचे काम तपास यंत्रणांना करावे लागणार आहे. शिक्षण क्षेत्राला सडविणाऱ्या गुन्हेगारांना शोधण्याचे काम पोलिसांना करावे लागेल. यासाठीच एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. परीक्षा पुढे ढकलली गेली. आता नवीन तारीख जाहीर होईल. बिचाऱ्या शिक्षकांना पुन्हा तयारी करावी लागेल. सोबतच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचीही परीक्षा आहे. कारण, नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, त्यांची छपाई आणि वितरण पाहून नवी तारीख जाहीर करावी लागेल. शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यात पावसाळा सुरू असल्याने सर्व यंत्रणांची धावपळ उडणार आहे. पण, समाधानाची बाब म्हणजे हे घोटाळे आता उघडकीस येत आहेत. शिक्षण व्यवस्था इतक्यात सडलेली नाही. अनेक वर्षांपासून पेपरफुटीचे प्रकार राजरोसपणे सुरू असावेत. म्हणूनच तर मोठ्या शहरांमध्ये शिक्षण माफियांनी खाजगी शिकवणी वर्गांचा बाजार मांडला आहे. सरकारी शिक्षण व्यवस्था ते खाजगी शिकवणी वर्ग अशी जी साखळी तयार झाली आहे, ती तोडण्याची गरज आहे. जोपर्यंत शिक्षण क्षेत्राचे पावित्र्य त्यातील करड्या शिस्तीनिशी पुन:प्रतिष्ठापित होत नाही, तोवर हे प्रकार बंद होणार नाहीत. एसआयटी एका प्रकरणाचा तपास करेल; पण भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत याची व्यवस्था कोण लावणार हा खरा मुद्दा आहे. शिक्षण खाते हे करू शकत नाही हे स्पष्ट आहे. या खात्याची लायकी सिद्ध झाली आहे. मग भ्रष्टाचार विरहित परीक्षा घेण्याची जबाबदारी लष्कराला द्यायची की पोलिसांना?