शिष्यवृत्तीच्या दारात 'डीम्ड'चा अडथळा

Scholarship राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'राज्यपाल-परदेशी शिष्यवृत्ती योजने'त खासगी अभिमत (डीम्ड) विद्यापीठांमधून शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना अद्यापही अपात्र ठरवले जात आहे. परिणामी, शेकडो गुणवंत विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यापासून वंचित राहत असून, दुसरीकडे पात्र विद्यार्थ्यांच्या अभावामुळे दरवर्षी अनेक शिष्यवृत्तीही रिक्त राहत आहेत.

 

 

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या योजनेअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली असून, १६ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत. मात्र, ४ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार खासगी अभिमत विद्यापीठातून पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेले विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र नसल्याने त्यांना अर्जही करता येत नाही.

 

 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानंतर स्वायत्त आणि अभिमत विद्यापीठांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. देशात परदेशी विद्यापीठांनाही प्रवेश दिला जात असताना केवळ विद्यापीठाच्या स्वरूपाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. सिम्बायोसिससारख्या दर्जेदार अभिमत विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनाही या नियमाचा फटका बसत आहे.

 

 

 

या योजनेअंतर्गत दरवर्षी ४० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद आहे. मात्र, विद्यमान पात्रता निकषांमुळे पुरेसे अर्ज येत नसल्याने अनेक जागा रिक्त राहतात. मागील वर्षी ४० पैकी केवळ २६ विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला.

'नियम सुरुवातीपासूनच लागू'

तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासूनच हा नियम लागू आहे. खासगी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती तुलनेने सक्षम असते, या गृहितकावर हा निकष ठेवण्यात आला असावा. मात्र, बदलत्या शैक्षणिक व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवरही पात्रतेच्या अटींमध्ये अद्याप कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.