महावितरणने ग्राहक आयोगाच्या आदेशाला हरताळ फासला
Total Views |
मालेगाव,
electricity issue तालुयातील शिरपूर येथील शेतकरी जयंत कुंडलिक इरतकर यांना तब्बल पाच वर्षांपासून घरगुती वीजपुरवठा महावितरणकडून कोणतेही कारण न देता नाकारण्यात आल्याने त्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगाने महावितरणविरुद्ध दंडात्मक आदेश देत ४५ दिवसांत वीजजोडणी देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, महावितरणने या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही.
येथील शेतकरी जयंत इरतकर यांचे कुटुंब रिसोड महामार्गालगत असलेल्या शेतात अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहे. त्यांनी घरगुती वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणकडे अर्ज केला होता. महावितरणने अर्ज मंजूर करून कोटेशनही दिले. त्यानुसार अर्जदाराने कोटेशनची रक्कम भरल्यानंतर नियमानुसार एका महिन्याच्या आत वीजजोडणी देणे बंधनकारक होते. मात्र, महावितरणकडून वारंवार टाळाटाळ करण्यात आली. इरतकर यांनी अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही वीजजोडणी देण्यात आली नाही. महावितरणच्या या भूमिकेमुळे ते गेल्या पाच वर्षांपासून कुटुंबासह, लहान मुलांसमवेत अंधारात जीवन जगत आहेत. अखेर त्यांनी २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, वाशीम येथे तक्रार दाखल केली.
आयोगाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून तक्रारदाराच्या बाजूने निर्णय देत ४५ दिवसांच्या आत वीजजोडणी देण्याचे आदेश दिले. तसेच वीज अधिनियम, २००३ च्या कलम ४३ (३) नुसार नवीन वीजजोडणी मिळेपर्यंत प्रति दिन ५० रुपये दंड देण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय तक्रारदारास झालेल्या शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रासापोटी १० हजार रुपये नुकसानभरपाई तसेच पाच हजार रुपये तक्रार खर्च देण्याचे आदेशही आयोगाने दिले. आदेशाला दीड महिना उलटूनही महावितरणकडून तक्रारदाराला वीजजोडणी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या निर्णयाविरोधात महावितरणने नागपूर येथील न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यामुळे तक्रारदारास सध्या वीजजोडणी देता येणार नाही. त्यांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागेल.
नीलेश ठाकरे, उपअभियंता, महावितरण कार्यालय, शिरपूर