मोरव्यातील चिमुकलीवर अत्याचार प्रकरण विधानसभेत

sudhir mungantiwar चंद्रपूर महानगराच्या अगदी नजीक असलेल्या मोरवा गावात अवघ्या पाच वर्षीय चिमुकलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या संतापजनक आणि मानवतेला काळिमा फासणार्‍या घटनेचे पडसाद विधानसभेतही उमटले आहे. राज्याचे माजी मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी, सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून, या गंभीर प्रकरणाकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

 

 

28 जून 2026 रोजी घडलेल्या या घटनेत शेजारी राहणार्‍या 61 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्तीने अल्पवयीन बालिकेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असून, या प्रकरणी पडोली पोलिस ठाण्यात पॉक्सो कायद्यासह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करून, या आरोपीला अटक केली आहे.

आमदार मुनगंटीवार यांनी, अशा चिंताजनक घटनांमुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असून, बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचेही विधानसभेत नमूद केले. राज्यात बालकांविरुद्ध वाढणार्‍या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांवर कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

या संदर्भात त्यांनी, शासनाकडे पीडित बालिकेला तातडीने सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार, मानसोपचार आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. तसेच या प्रकरणाचा जलदगती न्यायालयामार्फत खटला चालवून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणीही मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली.याशिवाय संवेदनशील भागांमध्ये पोलीस गस्त वाढविणे, शाळा व परिसरात बालसुरक्षा यंत्रणा अधिक प्रभावी करणे, पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये व्यापक जनजागृती करणे आणि अशा घटना रोखण्यासाठी राज्यव्यापी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याची गरज असल्याचे आमदार मुनगंटीवार यांनी सभागृहात ठामपणे मांडले.

 

 

मोरवा येथील अवघ्या पाच वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचाराच्या घटनेची गंभीर दखल घेत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र राज्याचे पोलिस महासंचालक यांना पत्र पाठवून चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न करणार्‍या नराधमावर पोस्को कायद्यान्वये कठोरात कठोर कारवाई करून तातडीने शिक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच भाजपा महिला मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रमोद चौगुले यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. आरोपीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई, तपास युद्धपातळीवर पूर्ण करून दोषारोपपत्र तातडीने दाखल करणे तसेच पीडित बालिका व तिच्या कुटुंबाला आवश्यक संरक्षण देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.