मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा! १ जुलैपासून नवीन EV धोरण लागू होणार
Total Views |
नवी दिल्ली,
new-ev-policy : दिल्ली सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील दिल्ली मंत्रिमंडळाने नवीन दिल्ली ईव्ही धोरण २०२६ ला मंजुरी दिली आहे. सरकारचा प्रस्ताव आहे की, नायब राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर, हे धोरण १ जुलै २०२६ पासून लागू केले जाईल आणि ३१ मार्च २०३० पर्यंत अंमलात राहील. नवीन धोरणांतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्यांना कर सवलत, अनुदान आणि इतर लाभ मिळतील. सरकारचा दावा आहे की, पुढील चार वर्षांत जनतेला आणि ईव्ही क्षेत्राला अंदाजे १५,००० कोटी रुपयांचा एकूण फायदा होईल.
दिल्लीला ईव्ही राजधानी बनवले जाणार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, नवीन ईव्ही धोरणाचा मुख्य उद्देश दिल्लीला प्रदूषणमुक्त आणि स्वच्छ वाहतुकीची राजधानी बनवणे हा आहे. सरकारची इच्छा आहे की अधिकाधिक लोकांनी पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करावा, जेणेकरून वायू प्रदूषण आणि इंधनाचा खर्च कमी होईल. हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून, दिल्लीला देशाची ईव्ही राजधानी बनवण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.
ईव्ही खरेदीदारांना महत्त्वपूर्ण लाभ मिळतील
नवीन धोरणांतर्गत, सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना १००% रस्ता कर आणि नोंदणी शुल्कात सूट मिळेल. हा लाभ ₹३० लाख पर्यंतच्या एक्स-शोरूम किमतीच्या चारचाकी वाहनांना लागू होईल. यामुळे इलेक्ट्रिक कारच्या खरेदीला लक्षणीय चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
चार वर्षांत ₹१५,००० कोटींचा लाभ
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पुढील चार वर्षांत ₹७,००० कोटींहून अधिक थेट सरकारी गुंतवणूक केली जाईल. याशिवाय, कर सवलती, चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि इतर लाभांमुळे नागरिक आणि ईव्ही उद्योगाला अंदाजे ₹१५,००० कोटींचा एकत्रित फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्था मजबूत होईल.
सरकारी कामकाजही पूर्णपणे डिजिटल होईल
दिल्ली सरकारने प्रशासकीय सुधारणांवरही भर दिला आहे. शासकीय कामकाज अधिक जलद, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्यासाठी ई-ऑफिस प्रणाली लागू केली जात आहे. आतापर्यंत २३५ विभाग या प्रणालीशी जोडले गेले आहेत. १.४ लाखांहून अधिक ई-फाईल्स, ९.२ लाखांहून अधिक ई-पावती आणि १५,००० हून अधिक सक्रिय वापरकर्ते हे प्लॅटफॉर्म वापरत आहेत. यामुळे फाईल्सचा रिअल-टाइम मागोवा, जलद निपटारा आणि सुधारित उत्तरदायित्व सुनिश्चित होते.