त्या २३ हजार मालमत्ताधारकांना एक संधी द्या

kamal-kuldhariya : वर्धा नगर परिषदेमार्फत गेल्या काही दिवसांपासुन ज्यांनी आक्षेप घेतले, त्या ७ हजार मालमत्ताधारकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात आहे. शहरात ३० हजारांच्यावर मालमत्ताधारक आहेत, त्यामुळे उर्वरित २३ हजार मालमत्ताधारकांचे म्हणणे नगर पालिकेने ऐकून घेतले पाहिजे. नियमबाह्य कर आकरणी विरोधात शहरात वाढता असंतोष असल्याचे नपचे माजी उपाध्यक्ष कमल कुलधरिया यांनी कळवले आहे.

 

 

 

 

 

नियमबाह्य कर आकरणी तात्पुरती स्थगित करून, न.प.च्या नियमाप्रमाने पॅनल तयार करण्यात यावे. ज्या २३ हजार मालमत्ताधारकांनी २०२३-२४ मध्ये आक्षेप घेतले नव्हते, त्यांना आक्षेप घेण्याची एक संधी दिल्यानंतर कर आकरणीची सुनवाई करण्याची मागणीही कुलधरिया यांनी केली आहे.

 

२०२३-२४ प्रशासक काळात गृहभेटी, सर्वेक्षण करून शहरातील मालमत्ता धारकांना कर मूल्याचीची नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी अवाढव्य कर आकारणीची नोटीस बघून जनतेमध्ये रोष होता. कर आकरणी लोकप्रतिनिधी आल्यानंतर करण्यात ऐईल असे सांगुन जनतेचा राग शांत करण्यात आला होता.

 

 

प्रशासक असताना न.प. कर आकरणी करू सकत नाही, असे कुठेच कायद्यात नाही. यापूर्वी वर्धा न.प.चे प्रशासक कंरदिकर व टावरी या दोन प्रशासकानी कर आकरणी केल्या आहे. असे असताना जर आता लोकप्रतिनिधी आल्यानंतर कर आकरणीला दिलेला स्थगनादेश राज्य सरकारकडून रद्द करून, न.प.मध्ये आलेल्या लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन, विश्वासात घेऊन, सभागृहा समक्ष विषय आणून कर आकरणी करायला पाहिजे होती. निवडून आल्यानंतर न.प.ची कर आकरणी व २ टक्के दराने लागत असलेला व्याजावर सभागृहात विषय लावून शहरातील जनतेश दिलासा देऊ व झालेला अन्याय दूर करू असे आश्वासन दिले होते.

 

 

ज्या २३ हजार मालमत्ताधारकांना आक्षेपसाठी संधी न देता ७ हजार आक्षेप घेणाऱ्यांची सुनवाई झाल्यानंतर वर्धा नप लावलेला कर आकरणीची वसुलीची मागणी करेल त्यावेळी हे २३ हजार आक्षेप न घेणाऱ्यांना ४ हजारचा कर १४ हजार होईल. त्यावेळी नप सदस्य त्यांना न्याय देऊ शकणार नाही. त्यामुळे त्वरित विशेष सभा बोलवून, कर आकरणी सुनावणी पॅनल बनवून लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणीही कुलधरिया यांनी केली आहे.