ज्येष्ठ नागरिकांच्या पैशांवर आता 'विश्वासू' पहारा!

rules-for-money-transfers : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सध्याच्या डिजिटल युगातील ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आजकाल बहुतांश नागरिक पैशांचे व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करत असले, तरी सायबर गुन्हेगारांकडून होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रमाणही तितकेच वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आरबीआयने ऑनलाईन बँकिंग व्यवहारांसाठी काही कडक आणि सुरक्षित नियमांचा प्रस्ताव मांडला आहे.

 

 

 

 

 

या नव्या प्रस्तावानुसार, जर एखादा वैयक्तिक ग्राहक, प्रोप्रायटर किंवा भागीदारी संस्था १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे डिजिटल पेमेंट करत असेल, तर ते पेमेंट पूर्ण होण्यासाठी किमान एक तासाचा अवधी (टाइम गॅप) लागू केला जाऊ शकतो. तांत्रिक भाषेत याला 'ऑथराइज्ड पुश पेमेंट' फ्रॉड रोखण्याचा प्रयत्न म्हटले जाते. बऱ्याचदा स्कॅमर्स लोकांना वेगवेगळ्या भीती दाखवून किंवा घाईगडबडीत तात्काळ पैसे ट्रान्सफर करायला लावतात. या नव्या नियमामुळे ग्राहकाला पैसे पाठवल्यानंतर विचार करण्यासाठी एक तासाचा वेळ मिळेल, ज्यामुळे फसवणूक टळू शकेल.

 

देशातील बँकिंग क्षेत्राने आरबीआयच्या या सुरक्षात्मक पाऊलाचे स्वागत केले असले, तरी यामुळे सामान्य जनतेला दैनंदिन व्यवहारात येणाऱ्या अडचणींबद्दल चिंताही व्यक्त केली आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने दुकानातून १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा मोबाईल किंवा वस्तू खरेदी केली, तर पेमेंट क्लिअर होण्यासाठी त्याला दुकानातच एक तास ताटकळत राहावे लागेल. म्हणूनच, या नियमात थोडी लवचिकता असावी आणि तो प्रत्येक प्रकारच्या व्यवहाराला सरसकट लागू करू नये, अशी मागणी बँकांनी केली आहे.

 

याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या खात्यातील पैशांच्या सुरक्षेसाठी आरबीआयने आणखी एक विशेष व्यवस्था सुचवली आहे. ७० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांनी किंवा दिव्यांग व्यक्तींनी ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे ऑनलाईन ट्रांझेक्शन केल्यास, त्यासाठी त्यांच्या एका 'ट्रस्टेड पर्सन' म्हणजेच विश्वासू व्यक्तीची मंजुरी अनिवार्य असेल. ही विश्वासू व्यक्ती आधीच ठरवलेली असावी लागेल आणि तिने मंजुरी दिल्यानंतरच व्यवहार पूर्ण होईल. जर ही विश्वासू व्यक्ती बदलली, तर संभाव्य फसवणूक टाळण्यासाठी २४ तासांचा 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' लागू होईल, म्हणजेच २४ तास नवीन व्यक्तीला मंजुरी देता येणार नाही.

 

बँकांनी या संवेदनशील प्रस्तावाचे कौतुक केले असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील आव्हानांकडे लक्ष वेधले आहे. जर एखाद्या वृद्ध व्यक्तीला रुग्णालयात किंवा आपत्कालीन वैद्यकीय उपचारांसाठी तातडीने मोठी रक्कम भरायची असेल, आणि त्याच वेळी त्यांचा ठरवलेला विश्वासू प्रतिनिधी (मुलगा किंवा मुलगी) उपलब्ध नसेल, तर वेळेवर पैसे ट्रान्सफर होणार नाहीत. अशा वेळी केवळ एका नियमामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती बँकांनी व्यक्त केली आहे.