‘सीमावर्ती संस्कृती महोत्सवा’तून निम्मे सीमावर्ती जिल्हेच वगळले!

‘simavarti sanskruti mahotsava’ महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागांतील सांस्कृतिक ओळख जपणे, शेजारच्या राज्यांशी असलेल्या सांस्कृतिक देवाण-घेवाणीला प्रोत्साहन देणे आणि सीमावर्ती नागरिकांमध्ये सामाजिक ऐक्य अधिक दृढ करणे या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘सीमावर्ती संस्कृती महोत्सव’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, महोत्सवासाठी राज्यातील केवळ १० सीमावर्ती जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली असून, उर्वरित १० सीमावर्ती जिल्ह्यांना पूर्णपणे वगळण्यात आल्याने शासनाच्या सांस्कृतिक धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

 

 

 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सीमावर्ती भागांमध्ये शेजारच्या राज्यांच्या भाषा, परंपरा, लोककला, सण-उत्सव, खाद्यसंस्कृती आणि राहणीमानाचा प्रभाव दिसून येतो. या सांस्कृतिक वैविध्याचे जतन करीत महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा अधिक समृद्ध करणे आणि सीमावर्ती समाजात सलोखा वाढविणे हा महोत्सवाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या उपक्रमासाठी ५० लाख रुपयांच्या खर्चास वित्तीय मान्यताही देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महोत्सवासाठी केवळ सांगली, कोल्हापूर, नांदेड, अकोला, यवतमाळ, चंद्रपूर, नाशिक, धुळे, सोलापूर आणि सिंधुदुर्ग या १० जिल्ह्यांतील सीमावर्ती तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्याउलट मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाणा आणि छत्तीसगडच्या सीमेला लागून असलेले अनेक महत्त्वाचे जिल्हे या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेश सीमेलगतचे नंदूरबार, जळगाव, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर, भंडारा आणि गोंदिया; गुजरात सीमेलगतचे पालघर व नंदूरबार; कर्नाटक सीमेलगतचे धाराशिव व लातूर; तसेच तेलंगाणा आणि छत्तीसगड सीमेलगतचा गडचिरोली आणि छत्तीसगड सीमेलगतचा गोंदिया या जिल्ह्यांचा समावेश नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सीमावर्ती सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये जपण्याचा दावा करणाऱ्या शासनाने या जिल्ह्यांकडे दुर्लक्ष का केले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शासन निर्णयात सीमावर्ती भागांतील सांस्कृतिक देवाण-घेवाण, स्थानिक परंपरांचे संवर्धन आणि सामाजिक ऐक्य निर्माण करणे हा महोत्सवाचा मूलभूत उद्देश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक सीमावर्ती जिल्हे वगळण्यात आल्याने या धोरणाच्या सुसंगततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक सीमावर्ती भागांमध्ये शेजारच्या राज्यांशी भाषा, लोकसंस्कृती, परंपरा आणि सामाजिक संबंधांची सातत्यपूर्ण देवाणघेवाण होत असतानाही त्यांना या महोत्सवापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सामाजिक ऐक्य आणि सांस्कृतिक समन्वयाचा उद्देश खरोखरच साध्य होणार का, असा प्रश्न आता सीमावर्ती भागातील नागरिक उपस्थित करीत आहेत.