वायुसेनेतील महिला अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीला स्थगिती!

Stay on retirement of female Air Force officers दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय वायुसेनेतील शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनवर (SSC) कार्यरत महिला अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा देत त्यांच्या सेवानिवृत्तीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणातील याचिकांवर अंतिम सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना सेवेतून मुक्त केले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ जुलै रोजी होणार आहे.सोमवारी (२९ जून २०२६) झालेल्या सुनावणीत या महिला अधिकाऱ्यांनी वायुसेनेच्या स्थायी कमिशन नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले. याचिकांमध्ये असा आरोप करण्यात आला की, सर्वोच्च न्यायालयाने आधी दिलेला अंतरिम संरक्षण आदेश असूनही वायुसेनेने त्यांना सेवेतून मुक्त करण्याची प्रक्रिया पुढे राबवली.

 

 

 

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, मार्च २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला होता की, प्रकरण प्रलंबित असताना महिला अधिकाऱ्यांना सेवेतून कमी करता येणार नाही. मात्र असे असतानाही ३ जून रोजी वायुसेनेने त्यांना सेवेतून मुक्त करण्याचे आदेश जारी केले, असा आरोप करण्यात आला आहे. या आदेशाच्या आधीच त्यांनी सशस्त्र दल न्यायाधिकरण (AFT) कडे धाव घेतली होती, परंतु तेथे वेळेत सुनावणी न झाल्यामुळे प्रकरण उच्च न्यायालयात आणावे लागले, असेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.या अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्यास २०२३ आणि २०२४ मध्ये नकार देण्यात आला होता. त्या अधिकाऱ्यांना २०१३ मध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन मिळाले होते, मात्र २०२३ पर्यंत त्यांचा स्थायी कमिशनसाठी विचारच करण्यात आला नाही, असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते की, प्रकरण प्रलंबित असताना कोणत्याही अधिकाऱ्याला सेवेतून काढले जाणार नाही. महिला अधिकाऱ्यांनी असा आरोप केला आहे की, वायुसेनेच्या २०१९ मधील मानव संसाधन धोरणातील काही तरतुदी त्यांच्या करिअरसाठी हानिकारक ठरल्या आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेवानिवृत्तीच्या आदेशाला स्थगिती दिली असून हे प्रकरण आता रोटेशन बेंचकडे पाठवण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी १० जुलै रोजी होणार आहे.