जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्तीची नामुष्की टळली
महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहण प्रकरण
Total Views |
वर्धा,
collector office महामार्गासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनीचा वेळीच मोबदला न दिल्याने न्यायालयाच्या आदेशान्वये सोमवार २९ रोजी सकाळी न्यायालयीन बेलीफ व याचिकाकर्ता शेतकरी जप्तीच्या कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकले. याचिकाकत्र्या शेतकर्याला शासनाकडून निधी उपलब्ध होताच तो देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकार्यांनी आश्वासन देण्यात आले. त्यावर शेतकर्याने होकार दर्शविल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्तीची नामुष्की टळली
पुलगाव येथील रहिवासी सुधीरकुमार पांडे यांची शेती नागपूर-औरंगाबाद महामार्गासाठी सन २००५ मध्ये अधिग्रहित करण्यात आली होती. अधिग्रहण प्रक्रियेदरम्यान २००७ मध्ये त्यांना ३६ हजार रुपये मोबदला देण्यात आला. पण, तो अल्प असल्याने पांडे यांनी वर्धा येथील न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने शेतकर्याच्या बाजूने निर्णय देत एकरी १ लाख रुपये आणि ३० हजार रुपये वाढीव मोबदला याप्रमाणे शेतकर्याला मोबदला देण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर पांडे यांना ७.४ लाख रुपयांपैकी ४ लाख २८ हजार ३३९ रुपये मोबदला देण्यात आला. दरम्यान, पांडे यांनी दिलेला मोबदला कमी असल्याचा आरोप करीत न्यायासाठी नागपूर उच्च न्यायालयात दाद मागितली. या ठिकाणी त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. पण जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जिल्हा प्रशासनाने त्यांना अद्यापही उर्वरित २.७६ लाखांची रक्कम दिलेली नव्हती. वारंवार मागणी करूनही संबंधित रक्कम मिळत नसल्याने पांडे यांनी पुन्हा वर्धा येथील न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यानंतर या प्रकरणी दिवाणी न्यायालयाने थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विरोधात जंगम मालमत्ता जप्ती वॉरंट निर्गमित केला.
या वॉरंटच्या अनुषंगाने सोमवार २९ रोजी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास शेतकरी सुधीरकुमार पांडे, बेलीफ व्ही. डी. महल्ले व यास्मिन अन्सारी हे जप्ती कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले. निधी उपलब्ध होताच शेतकरी पांडे यांना उर्वरित मोबदला दिला जाईल, असे आश्वासन उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) विभागातील अधिकार्यांनी दिले. त्यावर पांडे यांनी होकार दर्शविल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आलेली जप्तीची नामुष्की टळली.