गुंडगिरीवर लगाम! पोलिसांच्या हाती नवे 'ब्रह्मास्त्र'

new-public-safety-law : पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील वाढत्या समाजविघातक आणि गुन्हेगारी कारवायांवर लगाम घालण्यासाठी नवा जनसुरक्षा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे संशयित समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, न्यायालयीन खटला न चालवता एका वर्षापर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा रंगली आहे.

 

 

 

 

 

या नव्या कायद्यानुसार समाजात भीती निर्माण करणारे, खंडणी वसूल करणारे, धमक्या देणारे, संघटित गुन्हेगारीत सहभागी असलेले किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना ‘गुंड’ म्हणून घोषित केले जाऊ शकते. अशा व्यक्तींच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाला विशेष अधिकार देण्यात येणार आहेत.

 

सरकारचे म्हणणे आहे की, राज्यात काही भागांमध्ये समाजविघातक प्रवृत्ती वाढत असून सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर उपाययोजना आवश्यक आहेत. त्यामुळे पोलिस आणि प्रशासनाला अधिक अधिकार देऊन गुन्हेगारी रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 

या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, एखादी व्यक्ती सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी धोका ठरू शकते असे प्रशासनाला वाटल्यास, तिच्याविरोधात तातडीने प्रतिबंधात्मक कारवाई करता येणार आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीला न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच नजरकैदेत ठेवता येईल.

 

मात्र, या प्रस्तावित कायद्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विरोधी पक्षांच्या मते, या कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असून राजकीय विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा सरकारविरोधी आवाज दडपण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे हा कायदा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचा आरोप केला जात आहे.

 

दुसरीकडे, राज्य सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत. सरकारच्या मते, हा कायदा केवळ समाजविघातक घटकांविरोधात वापरला जाईल आणि सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल. सध्या या विधेयकाकडे संपूर्ण राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे.