अमरावतीतली ’मॉसिकॉल’ची जागा सरकारजमा

chandrashekhar-bawankule : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील ’मॉसिकॉल’ कारखान्याची बावीस एकर जमीन खाजगी व्यक्तींना विकण्याऐवजी सार्वजनिक आरक्षित कामांसाठी व शासकीय इमारतींच्या बांधकामासाठी महसूल विभागाकडे जमा करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिले. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवला जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.

 

 

 

अमरावतीच्या आमदार सुलभा खोडके यांनी या जमिनीचा वापर सार्वजनिक हितासाठी व्हावा, अशी आग्रही मागणी केल्याने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला आमदार संजय खोडके यांच्यासह अमरावती विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, महानगरपालिका आयुक्त वर्षा लढ्ढा आणि महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

महाराष्ट्र राज्य तेलबिया वाणिज्य व औद्योगिक महामंडळ मर्यादितच्या (मॉसिकॉल) अखत्यारित असलेली २२.९२ एकर (९.१७ हेक्टर) मोकळी जमीन खाजगी विक्रीसाठी पुन्हा एकदा ई-निविदा प्रक्रिया राबवून विकण्याचे नियोजन सुरू होते. मात्र, अमरावती शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता जिल्हा स्तरावरील विविध शासकीय इमारती, नवीन न्यायालयीन संकुल तसेच अन्य सार्वजनिक सुविधांसाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात अशा मोठ्या भूखंडाची अत्यंत आवश्यकता आहे. ही शासकीय मालकीची जागा खाजगी व्यक्तींच्या घशात घालण्याऐवजी ती भविष्यातील सार्वजनिक गरजांसाठी आरक्षित ठेवावी, अशी मागणी मागणी होती. पालकमंत्री म्हणून चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही जागा खासगी विकासकाला न विकता ती महसूल विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.

 

 

 

 

या संपूर्ण जागेपैकी अमरावती येथील सर्व्हे क्र. ५७, प्लॉट क्र. १७ मधील २.८० हेक्टर (सुमारे ७ एकर) जागा अमरावती महानगरपालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी वर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी मनपा आयुक्तांनी केली होती. ही जागा मुख्य रस्त्यालगत असून मंजूर विकास योजनेत निवासी वापरासाठी अनुज्ञेय आहे. या जागेवर सर्वसोयींयुक्त मनपा इमारत उभारणे शक्य असल्याने, महसूलमंत्र्यांनी ही सात एकर जागा महानगरपालिकेच्या इमारतीसाठी महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यास मंजुरी दिली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी १४ मे २०२६ रोजीच या जागेचा उचित कारवाईसाठी प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.

जागा ताब्यात घेण्याबाबतचा विषय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

कापूस पणन महासंघाने या जागेवर ७५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत, परंतु त्यांच्या संचालक मंडळात जमिनीच्या विक्रीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. जागा शहराच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या इमारतींसाठी ती अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी मॉसिकॉलची संपूर्ण जागा तात्काळ ताब्यात घेण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, असे आदेश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. हा विषय अंतिम मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर मांडण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.