पुनर्वसनाशिवाय धरणाचे काम नाही!

dam-construction : पेढी बॅरेजसाठी तब्बल ८५० एकर जमीन देऊन विस्थापित झालेल्या रोहणखेडा-पर्वतापूर येथील नागरिकांचा संयम अखेर संपला असून पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी त्यांनी थेट धरणाच्या कामावरच ब्रेक लावला आहे. आधी पुनर्वसन, मग धरणाचे काम अशी ठाम भूमिका घेत संतप्त ग्रामस्थांनी पुनर्वसन स्थळी सुरू असलेले धरणाचे काम बंद पाडत प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

 

 

 

 

 

 

गेल्या अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने दिली जात असून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. मौजे रामगाव येथील गट क्रमांक ४३ ची जमीन संपादित होऊन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना गट क्रमांक ११९ च्या संपादनाबाबत मात्र जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

 

 

२ जून रोजी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांना निवेदन देऊनही प्रशासनाने कोणतीही सकारात्मक भूमिका न घेतल्याने संतप्त नागरिकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. धरणासाठी जमीन दिल्यानंतर शेती, रोजगार आणि उदरनिर्वाहाची साधने हिरावली गेली असून अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाला धरणाचे काम महत्त्वाचे वाटते, मात्र ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न दुर्लक्षित केला जात आहे. आमच्या हक्काचे पुनर्वसन मिळाल्याशिवाय धरणाचे काम पुढे जाऊ देणार नाही, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. यावेळी सतीश गोटे, किशोर भेलकर, मोना भिलकर, राजेश तायडे, ललिता खडसे, जयश्री देशभ्रतार, रवी कोल्हे, शितल वाळके, प्रवीण तायडे, सुनील खडसे, निलेश कडू, नितीन रायबोले, आकाश खडसे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.

 

 

 

 

विस्थापितांचे पुनर्वसन प्रलंबित असताना धरणाचे काम सुरू ठेवण्याचा प्रशासनाचा हट्ट संतापजनक आहे. एकीकडे नागरिकांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न उपस्थित असताना शासनाकडून नागरिकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास आंदोलन आणखी तीव्र होईल.