एक व्यक्ती एक झाड आता अत्यावश्यक

Green Zone दिवसेंदिवस तापमानात वाढ होत आहे. अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये सरासरी तापमानात 0.5 ते 1 अंश सेल्सियसपर्यंत दरवर्षी वाढ आहे. त्याचे विपरीत परिणाम सजीवांवर पाहायला मिळत आहेत. तापमान वाढीच्या काही प्रमुख कारणांपैकी विकासाच्या नावावर कमी होणारे ग्रीन झोन हे एक कारण आहे. विकासाचा कोणताही प्रकल्प हाती घेतला तर झाडांची कत्तल मोठ्या प्रमाणात होते. नियमानुसार जेवढी झाडे कापली, तेवढी लावणे बंधनकारक आहे. ती लावली पण जातात. पुढे त्या झाडांचे शंभर टक्के संगोपन होत नाही, हे वास्तव आहे. विविध शहरांमध्ये होणारे रस्ते म्हणा किंवा शहराच्या बाहेरून जाणारे बायपास मार्ग, महामार्ग आणि प्रकल्प तयार करताना जुनी झाडे तोडली जातात. देशभरात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यातील एक उदाहरण अमरावती-परतवाडा मार्गावरचे आहे. चिखलदèयाला जाण्यासाठी या मार्गावर इंग्रजांनी शंभर वर्षांपूर्वी लावलेली कुडूनिंबाची शेकडो झाडे रस्ता रुंदीकरणासाठी आता तोडण्यात येत आहेत. वाढत्या वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी नवे रस्तेही तेवढेच आवश्यक आहेत. रस्ते तयार झाल्यावर दोन्ही बाजूने नवी झाडे लावली जातात. पण, त्यातील किती जिवंत राहतात हा प्रश्नच असून जी झाडे जगतात त्यांच्याकडून अपेक्षित परिणाम मिळायला वेळ लागतो. परिणामस्वरूप त्या भागातल्या वातावरणावर विपरीत परिणाम दिसायला लागतो.

 

 

 

Green Zone  गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या उन्हाळ्याची तीव्रता जास्त होती. विदर्भातले बहुतांश जिल्हे होरपळले. राज्यातल्या अन्य जिल्ह्यांमध्येही तापमान वाढले. बाहेर फिरताना होणारी अंगाची लाहीलाही झाडांचे महत्त्व विशद करणारी होती. गत काही वर्षांपासून दरवर्षी पावसाळा आला की, झाडांबद्दचे प्रेम ओसंडून वाहते. दोन झाडे लावायची आणि हातभर प्रसिद्धी करायची, हा अनेकांचा धंदा झाला आहे. काळजीपूर्वक झाडे लावून ती जगविणारे मोजकेच आहेत. शासकीय यंत्रणा नेहमीप्रमाणे गाजावाजा करते. वेगवेगळे अभियान व योजना राबविते. त्याचे अपेक्षित परिणाम अजूनही मिळालेले नाहीत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व पर्यावरण विभागाने आवाहन केले की, फोटो काढण्यापुरती झाडे लावली जातात. मागे किती तरी कोटी वृक्ष लावण्यात आली, त्यातील किती जगली याचा हिशेब कोणाकडेच नाही. त्यातील पंचवीस टक्के झाडे दिसली असती तर चित्र वेगळे असते. निसर्गाचे शोषण करण्याच्या नादात माणूस स्वत:वरच संकट ओढवून घेत आहे. झाडांची संख्या कमी होत असल्याने निसर्गचक्र बाधित झाले आहे. पावसाळा, हिवाळा, उन्हाळा हे तिन्ही ऋतू आपले मूळ चरित्र विसरत आहेत. ते प्रमाण जर वाढले तर स्थिती भंयकर होईल. शहरे आणि गावांमध्ये ग्रीन झोन वाढविण्यासाठी ठोस उपायोजना अजिबात होताना दिसत नाहीत. उंच ठिकाणावरून कोणत्याही शहरावर नजर टाकली की काँक्रीटचे जंगलच दृष्टीस पडते. तसेच या शहराच्या आजूबाजूचा परिसर भकास असतो. अगदी बोटावर मोजता येईल इतकीच शहरे वृक्षवल्लीने समृद्ध आहेत. विकास व्हायलाच हवा, तो काळाची गरज आहे पण, तो समतोल नसला की अडचणी निर्माण होतात. वेगाने वाढणाèया तापमानाच्या स्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शाश्वत उपायोजनांची नितांत गरज आहे. झाडे लावण्यासाठी आतापर्यंत वेगवेगळी अभियाने राबविण्यात आलीत, पण त्याच्या मर्यादा समोर आल्या. आता एक व्यक्ती एक झाड लावण्याशिवाय पर्याय नाही. हे अभियान कायद्यात व नियमांमध्ये तरतुदी आणि व्यापक जनजागृती करून हाती घ्यावे लागणार आहे. रस्ते व मोठे प्रकल्प तयार करणाèया कंत्राटदार कंपनीला झाडे लावणे व ती स्वावलंबी होईपर्यंत संगोपन करणे हे त्यांच्या मूळ कामात नोंदवावे लागेल आणि ते प्रामाणिकपणे त्यांच्याकडून करून घ्यावे लागेल. झाडे लावणाèयांना वेगवेगळ्या सवलती देण्यासंदर्भातली योजना सुरू करता येते का, यावर विचार व्हायला हवा. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ आपल्या अधीनस्त महाविद्यालयांतील विद्यार्थांच्या माध्यमातून एक विद्यार्थी एक वृक्ष हे अभियान राबविण्याचा विचार करीत आहे. याच प्रकारे अन्य विद्यापीठे, मोठ्या शैक्षणिक संस्था, देवस्थाने व मोठ्या कंपन्यांनी झाडे लावण्याची वेगवेगळी अभियाने राबविली तर मोठा हातभार लागू शकतो. अशी अभियाने राबविण्यासाठी शासनाने त्यांना प्रोत्साहित करायला हवे. जे उल्लेखनीय कार्य करतील त्यांना वेगवेगळ्या स्वरूपाची बक्षिसे, प्रमाणपत्रे, गुणाकंन द्यावे. त्याचे काय फायदे होतील तेही सांगावे. जे अभियान राबविणार नाहीत, त्यांना होणाèया हानीची जाणीवही करून द्यावी. झाडे तोडणाèयांना माफी नसावी. तेव्हाच वातावरणाचा ताल जागेवर येईल.