तभा वृत्तसेवा
घाटंजी,
alleged-corruption-exposed : ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत तलावातील गाळ काढून धरणाची साठवण क्षमता वाढविणे तसेच शेतजमिनीची सुपिकता वाढवण्यासाठी शेतकèयांना गाळ उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश असताना घाटंजी तालुक्यातील झटाळा, घोटी आणि मारेगाव येथील तलावांमध्ये प्रत्यक्ष गाळ उपसा न करताच लाखो रुपयांची देयके लाटण्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. याबाबत अॅड. नीलेश चवरडोल यांनी तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार संबंधित तलावांमधील गाळ उपशाचे काम एका बहुउद्देशीय संस्थेला देण्यात आले होते. मात्र, केवळ उद्घाटनाचा देखावा करून प्रत्यक्षात कोणतेही काम करण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उद्घाटनानंतर ना संस्थेचे कर्मचारी घटनास्थळी फिरकले, ना गाळ उपसा करणारी यंत्रसामग्री दिसली.
याशिवाय संबंधित विभागातील अधिकारी अथवा कर्मचारी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून किती गाळ उपसा झाला, कोणत्या शेतकèयांना गाळ देण्यात आला याची कोणतीही चौकशी केली नसल्याचेही या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
एका तलावामागे तब्बल 40 ते 50 लाख रुपयांची देयके काढण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण प्रकार रचण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. शासनाच्या ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे चित्र यामुळे समोर येत आहे.
विशेष म्हणजे झटाळा येथील तलावाच्या गाळ उपशाचे उद्घाटन 28 मार्च 2025 रोजी झाल्याचे जिओ टॅग फोटो उपलब्ध आहेत. मात्र गाळ उपशाचे काम तब्बल सहा महिन्यांनंतर म्हणजे 25 सप्टेंबर 2025 रोजी झाल्याचे जिओ टॅग समोर आल्याने संशय अधिकच बळावला आहे.
या संदर्भातील माहिती माहितीच्या अधिकारात मागविण्यात आली असता संबंधित विभागाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याच्या भीतीनेच माहिती लपविली जात असल्याची शंका व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, पावसाळ्यापूर्वी झटाळा, घोटी व मारेगाव येथील तलावांची प्रत्यक्ष चौकशी करून झालेल्या कथित आर्थिक अफरातफरीची सखोल तपासणी करण्यात यावी, तसेच संबंधित बहुउद्देशीय संस्था, दोषी अधिकारी आणि कर्मचाèयांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अॅड. निलेश चवरडोल यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री तथा मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड आणि आमदार प्रा. राजू तोडसाम यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.