महायुतीचे बंडखाेर उमेदवार बाजाेरिया यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

biplav-bajoria : अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार विप्लव बाजाेरिया यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाèयांनी अवैध ठरवला. त्यानंतर बाजाेरिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून निर्णयाला आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने बाजाेरिया यांना तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी दाेन आठवड्यानंतर हाेणार आहे. न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यावर बाजाेरिया यांच्याकडे आता केवळ सर्वाेच्च न्यायालयाचा पर्याय उरला आहे. उमेदवारीचा अर्ज बाद झाल्यावर विप्लव बाजाेरिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रुल खुबाळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

 

 

 

 

 

दरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकाèयांनी छाननीदरम्यान बाजाेरिया यांचा अर्ज रद्द करताना प्रतिज्ञापत्रातील मालमत्तेची माहिती विहित ाॅर्म-26 मध्ये सादर न केल्याचा मुद्दा ग्राह्य धरला हाेता. संबंधित माहिती स्वतंत्र स्वरूपात सादर करण्यात आली असली तरी ती निर्धारित नमुन्यात नसल्याने अर्ज अपात्र ठरविण्यात आला. निर्णयाची प्रत हाती येताच बाजाेरिया यांनी याचिका दाखल केली. याचिकेत उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आणि अन्यायकारक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बाजाेरिया यांच्या वकिलांनी निवडणुकीतील इतर चार उमेदवारांच्या उमेदवारी अर्जांच्या प्रतीही मागविल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान इतर उमेदवारांच्या अर्जांचीही तपासणी आणि छाननी हाेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाने बाजाेरिया यांना काेणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

 

 

 

 

बाजाेरिया यांच्या नामनिर्देशनपत्रावर महायुतीचे उमेदवार प्रवीण पाेटे, वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार निलेश विश्वकर्मा, प्रशांत महल्ले व महाविकास आघाडीचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख यांनी आक्षेप नाेंदवले हाेते. प्रतिज्ञापत्र विहित नमुन्यात भरले नाही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, मालमत्ता, दायित्व आणि वैयक्तिक माहिती मुख्य ाॅर्ममध्ये लिहिली नाही, इत्यादी मुद्दे आक्षेपकर्त्यांनी उपस्थित केले हाेते. 2 जून राेजी निवडणूक निर्णय अधिकाèयांनी या आक्षेपांवरील सुनावणीनंतर बाजाेरिया यांनी विहित नमुन्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही, असे नमूद करून नामनिर्देशनपत्र अवैध ठरवले.