नागपूर,
modern-orange-processing-center : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ४ कोटी किमतीच्या आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला असून सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने आज या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमीत केला आहे. यानुसार आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे २७ डिसेंबर २०२३ आणि ८ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस अधिन राहून या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेची नोडल एजन्सी म्हणून कार्यकारी संचालक, राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे हे पाहणार आहेत. २७ डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार या योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणार्या प्रकल्पांसाठी लाभार्थ्यांनी किमान १५ टक्के स्वनिधी खर्च करणे आवश्यक असून उर्वरित ८५ टक्के अर्थसहाय्य आवश्यकतेनुसार बँकेकडून कर्ज स्वरुपात घ्यावयाचे आहे. राज्य कृषी पणन मंडळाने कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करुन बांधकाम पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. यानंतर शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या (कमाल ४ कोटी) कमाल ५० टक्के मर्यादेपर्यंतचे अनुदान राज्य कृषी पणन मंडळाला वितरीत येईल व त्यानंतर मंडळामार्फत अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार आहे. प्रशासकीय मान्यतेनंतर सदर प्राथमिक प्रकल्पाचे काम २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याची अट या शासन निर्णयात नमूद आहे.
दरम्यान, नागपूर, काटोल व कळमेश्वर तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी आणि बुलढाणा येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणे योजनेस डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.