भारत–अमेरिका व्यापारात पुन्हा तणाव; ५४ देशांवर टेरिफ संकट

trade tariff crisis अमेरिकेच्या एका नव्या प्रस्तावामुळे जागतिक व्यापार क्षेत्रात मोठी खळबळ निर्माण झाली असून भारतावरही त्याचे थेट परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) भारतासह तब्बल ५४ देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात आला, तर भारतीय निर्यातदारांसाठी अमेरिकेची बाजारपेठ अधिक खर्चिक आणि कठीण होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात सध्या व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू असतानाच हा प्रस्ताव पुढे आल्याने दोन्ही देशांतील वाटाघाटींमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की अनेक देशांनी सक्तीच्या मजुरीशी संबंधित उत्पादनांवर योग्य नियंत्रण ठेवलेले नाही, त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना अन्यायकारक स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. याच कारणावरून ६० देशांची चौकशी सुरू असून त्यानंतर ५४ देशांवर अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

भारताने मात्र हे सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळले आहेत. अशा प्रकारच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी द्विपक्षीय चर्चाच योग्य मार्ग असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. तसेच, अमेरिकेने सुरू केलेली चौकशी प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणीही भारताकडून करण्यात आली आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करारावर चर्चा सुरू असल्याने अंतिम निर्णयापूर्वी अनेक फेऱ्यांच्या वाटाघाटी होण्याची शक्यता आहे.

या प्रस्तावाचा परिणाम चीन, जपान, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांवरही होऊ शकतो.trade tariff crisis अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ असल्याने, जर हे अतिरिक्त शुल्क लागू झाले तर वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी उत्पादने, रसायने आणि इतर अनेक क्षेत्रांतील भारतीय निर्यातीवर मोठा दबाव निर्माण होऊ शकतो. परिणामी भारतीय कंपन्यांना अमेरिकन बाजारात स्पर्धा करणे अधिक कठीण होण्याची शक्यता आहे.

सध्या USTR ने या प्रस्तावावर विविध पक्षांकडून सूचना मागवल्या असून येत्या जुलै महिन्यात यावर सुनावणी होणार आहे. अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याने भारतीय उद्योगजगत आणि निर्यातदार या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. दरम्यान, दोन्ही देशांतील चर्चेत सकारात्मक तोडगा निघाल्यास हा संभाव्य शुल्कवाढीचा धोका टाळला जाऊ शकतो.