मुंबई
Salman Khan अभिनेता सलमान खान याच्या कायदेविषयक टीमने ‘काला हिरण : द बॅटल ऑफ लेगसी’ या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवल्याने चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. 1998 मधील बहुचर्चित काळवीट शिकार प्रकरणावर हा चित्रपट आधारित असल्याचा दावा करण्यात येत असल्याने सलमान खानने त्याला तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयात हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे चित्रपटामुळे न्यायप्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.
24 एप्रिल 2026 रोजी पाठवण्यात आलेल्या या नोटीसमध्ये चित्रपटाची निर्मिती, प्रचार आणि प्रसार तात्काळ थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सलमान खानच्या व्यक्तिमत्त्व हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. चित्रपटामुळे त्याच्या प्रतिमेला आणि प्रतिष्ठेला हानी पोहोचू शकते, असेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सलमान खानच्या कायदेशीर टीमनुसार, काळवीट शिकार प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर आधारित कोणतेही चित्रण न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकते. या प्रकरणाचे सनसनाटी स्वरूपात सादरीकरण केल्यास जनमानसात सलमानविरुद्ध पूर्वग्रह निर्माण होण्याची शक्यता असून त्यामुळे निष्पक्ष सुनावणीच्या त्याच्या घटनात्मक हक्कावर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.
नोटीसमध्ये आणखी एक गंभीर Salman Khan आरोप करण्यात आला आहे. अक्षय पांडे नावाच्या व्यक्तीने विविध कलाकार आणि संबंधित व्यक्तींशी संपर्क साधून चित्रपटाचा कथासार, व्यक्तिरेखांची माहिती आणि काळवीट शिकार प्रकरणाशी संबंधित संदर्भ प्रसारित केल्याचे म्हटले आहे. याच माध्यमातून सलमान खानच्या टीमला या चित्रपटाबाबत माहिती मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.चित्रपटात सलमान खानचे नाव, व्यक्तिमत्त्व किंवा त्याच्याशी कथितरीत्या संबंधित घटनांचा कोणताही वापर करण्यासाठी त्यांची अधिकृत परवानगी अथवा संमती घेण्यात आलेली नसल्याचेही नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. निर्मात्यांनी सलमान खान आणि चित्रपट यांच्यात काल्पनिक संबंध निर्माण करून त्यांच्या प्रसिद्धीचा व्यावसायिक लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, सलमान खानकडून चित्रपटाच्या निर्मिती व प्रचारावर तातडीने स्थगिती आणण्याची मागणी करण्यात आली असून निर्मात्यांनी बिनशर्त लेखी माफी मागावी, असेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर 24 तासांच्या आत या मागण्यांचे पालन न झाल्यास नुकसानभरपाईसह दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.