गणवेशासाठी मिळाले फक्त २४० रुपये

school-uniform-fund : नवीन शैक्षणिक वर्ष (२०२६-२७) सुरू होण्यास अवघे काही दिवस उरले असताना शासनाने मोफत शालेय गणवेशाच्या निधीला थेट २० टक्क्यांची कात्री लावली आहे. प्रति गणवेश ३०० रुपये देण्याचा प्रघात असताना, यंदा शाळांच्या खात्यात केवळ २४० रुपयेच जमा करण्यात आले आहेत. आधीच गगनाला भिडलेल्या महागाईत ३०० रुपयांत धड कापड मिळत नाही, तिथे २४० रुपयांत काय विद्यार्थ्यांना गोणपाटाचा गणवेश शिवून द्यायचा? असा तीव्र संताप आता मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीमधून व्यक्त होत आहे.

 

 

 

 

 

राज्यात २८ लाख ७७ हजार विद्यार्थी शालेय गणवेशासाठी पात्र आहेत. शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या माध्यमातून २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत गणवेश योजनेसाठी ९३ कोटी ५२ लाख ८५ हजार ४० रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे तर अमरावती जिल्हातील १४ पंचायत समिती करीता प्रति एक गणवेश करीता २४० रुपये प्रमाणे १,०१, ३३१ लाभार्थी विद्यार्थांन करीता २, ४३, १९, ४४० (दोन कोटी त्रेचाळीस लक्ष एकोणविस हजार चारशे चाळीस रुपये) निधी दिला आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापण समितीला मोठी आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे.

 

 

 

 

२४० रुपयांत काय येणार? बाजारात कापड, दोरा आणि शिलाईचे दर दुप्पट झाले असताना, सरकारने निधी वाढवण्याऐवजी तो कमी करून गरीब विद्यार्थ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. १५ जून रोजी शाळा उघडणार आहेत. शासनाने ’पीएफएमएस’ प्रणालीद्वारे केवळ एकाच गणवेशाचा तोही तुटपुंजा निधी पाठवल्यामुळे वेळेत खरेदी आणि शिलाई करणे अशक्य झाले आहे. गणवेश खरेदीचे जुने निकष बदलल्यामुळे आधीच शिक्षक अडचणीत होते, त्यात आता या आर्थिक कपातीने शाळांना थेट खिंडीत गाठले आहे.

 

 

 

 

एक तर २४० रुपयांत गणवेश देणे अशक्य आहे, त्यात शासनाच्या अजब अटींमुळे शाळांची कोंडी झाली आहे. समितीला आगाऊ (अग्रीम) निधी देण्याची तरतूद नसल्याने दुकानदाराकडून कापड खरेदी कशी करावी, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यातच थेट खरेदी बंद करून स्थानिक महिला बचत गटांकडून गणवेश शिवून घेण्याचे नवे फर्मान सोडले आहे. परंतु, स्थानिक पातळीवर असे बचत गटच उपलब्ध नाहीत. ऐनवेळी निकष बदलल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार असून, १५ जूनला शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणे आता केवळ अशक्य आहे.