एअर इंडिया भवनाचा कायापालट सुरू
Total Views |
मुंबई,
structural-audit : नरिमन पॉईंट येथील एअर इंडिया इमारत राज्य शासनाच्या ताब्यात आल्यानंतर तिच्या नूतनीकरण आणि विकास प्रक्रियेला वेग आला आहे. मंत्रालयातील विविध शासकीय कार्यालयांचे या इमारतीत स्थलांतर करण्यापूर्वी इमारतीची सुरक्षितता तपासण्यासाठी सविस्तर स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी बुधवारी इमारतीची पाहणी करताना यासंदर्भातील निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
मंत्री भोसले यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी करून सध्याच्या स्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्याचे आदेश दिले. इमारतीच्या मजबुतीकरणासह दीर्घकालीन टिकाऊपणा लक्षात घेऊन कामे करण्यात यावीत, तसेच कोणत्याही प्रकारे गुणवत्तेशी तडजोड होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक दुरुस्तीची प्राथमिक कामे हाती घेतली जाणार आहेत. त्यानंतरच इमारतीच्या अंतर्गत सजावटीसह इतर विकासकामांना सुरुवात केली जाईल. विद्युत यंत्रणा, फिटिंग्ज आणि इतर तांत्रिक सुविधांसाठी उच्च दर्जाचे साहित्य वापरण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मुंबईतील महत्त्वाच्या वास्तूंमध्ये गणल्या जाणाऱ्या या इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचे स्वरूप महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाला साजेसे आणि आकर्षक असावे, यावरही मंत्री भोसले यांनी भर दिला. यासाठी नामांकित वास्तुविशारद आणि तज्ज्ञ संस्थांचे मार्गदर्शन घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मंत्रालयीन कामकाजासाठी राज्यभरातून मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित, सुलभ आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, नरिमन पॉईंट येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या एअर इंडिया इमारतीच्या खरेदीला राज्य मंत्रिमंडळाने ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून महाराष्ट्र शासनाने ही वास्तू ‘एअर इंडिया असेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन’कडून १ हजार ६०१ कोटी रुपयांना संपादित केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आवश्यक निधी अदा केल्यानंतर २ जून २०२६ रोजी ही इमारत अधिकृतपणे राज्य शासनाच्या ताब्यात आली.
या इमारतीमुळे राज्य शासनाच्या विविध विभागांना प्रशस्त, आधुनिक आणि सुसज्ज कार्यालयीन जागा उपलब्ध होणार असून, प्रशासनाच्या कामकाजाची कार्यक्षमता वाढण्यास तसेच नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.