मंदिर संस्कृतीवर गदा प्रस्तावित

maharashtra-temple-federation : महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम 2026’च्या विरोधात आता राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. मंदिरांच्या हक्काच्या जमिनी हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न असून हा कायदा त्वरित रद्द करावा, या मागणीसाठी यवतमाळच्या विवेकानंद विद्यालय सभागृहात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पुढाकाराने महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी उपस्थित विश्वस्तांनी सरकारच्या या धोरणाचा कडाडून विरोध केला असून 5 जूनपर्यंत मोठ्या संख्येने आक्षेप नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

 

 

 

 

या बैठकीला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे जिल्हा संयोजक भगवान डगवार, सहसंयोजक प्रकाश जानकर, जिल्हा कोअर टीम सदस्य रामदास नालमवार, जिल्हा मंदिर संघटक दत्तात्रय फोकमारे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध मंदिरांचे विश्वस्त आणि माजी न्यायमूर्ती विद्यागौरी खरे उपस्थित होत्या.

 

 

या बैठकीत प्रस्तावित मसुद्याबाबत चर्चा करण्यात आली असून जनजागृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देवस्थान जमिनीच्या वादासाठी ‘जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत, देवस्थान मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, वक्फ बोर्डप्रमाणे देवस्थान मालमत्ता प्रतिबंधित म्हणून नोंदवावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

 

 

पूर्वीच्या काळी राजे, महाराजे, संस्थाने आणि दानशूर व्यक्तींनी मंदिरांची नित्यपूजा, उत्सव आणि धार्मिक परंपरा अखंडित राहाव्यात, यासाठी जमिनी दान केल्या होत्या. मात्र, आताच्या प्रस्तावित कायद्यामुळे या जमिनी वहिवाटदारांच्या नावे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यामुळे मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येईल आणि भविष्यात देवाच्या नित्यसेवेसाठीही मंदिरांकडे पुरेसा निधी उरणार नाही.

 

 

या बैठकीला जिल्ह्यातील विविध मंदिरांचे कारभारी विजय काळे, यादव खेरडे, राजकुमार भोतकर, प्रशांत परसोडकर, सुनील क्षीरसागर, साहेबराव चौधरी, चंद्रकांत पाम्पट्टीवार, अशोक खोडकुंभे, सुधाकर राऊत, मेघश्याम चांदे, अनिल वर्मा, संतुक जोशी, प्रदीप शिंदे, महादेव काचोरे, सुबोध, भीमराव मुंदेकर, प्रकाश नाईकवाड, सुखदेव राठोड व प्रसाद कुळकर्णी उपस्थित होते.