पेट्रोल-डिझेल विक्रीवरील 200 लिटर मर्यादा रद्द

200-litre limit on petrol and diesel scrapped केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवरील लागू करण्यात आलेले सर्व निर्बंध हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 1 जुलै 2026 पासून हा निर्णय लागू होणार असून त्यामुळे वाहतूक, मालवाहतूक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. काही काळापूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर मर्यादा घातल्या होत्या. 12 जून रोजी लागू करण्यात आलेल्या या नियमांनुसार रिटेल विक्रेत्यांकडून व्यावसायिक वापरासाठी इंधन घेण्यावर बंधने होती, तसेच प्रति ग्राहक 200 लिटरची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. ब्लॅक मार्केटिंग रोखणे आणि इंधनाचा गैरवापर टाळणे हा या निर्णयामागील उद्देश होता.

 

 

 

मात्र आता परिस्थिती सामान्य झाल्याने हे सर्व निर्बंध पूर्णपणे हटवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे वाहतूक व्यवसाय, लॉजिस्टिक कंपन्या आणि औद्योगिक क्षेत्रातील इंधन वापर करणाऱ्या घटकांना मोठा फायदा होणार आहे. दरम्यान, नागरिकांसाठी इतर आर्थिक नियम आणि अंतिम तारखांबाबतही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. एलपीजी सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा अनुदान बंद होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.

 

तसेच आयकर विवरणपत्र (ITR) संदर्भात 31 जुलै 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र 30 जूनपर्यंत कागदपत्रांमधील त्रुटी दुरुस्त न केल्यास आयकर विभागाकडून छाननी नोटीस मिळू शकते. Form 26AS, AIS आणि बँक नोंदींमधील विसंगती टाळणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 1 जुलैपासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमांमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये बदल अपेक्षित असून नागरिक आणि व्यावसायिकांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.