आता ‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेट नाही; तर कारवाई!

 

 

hsrp number plate राज्यातील वाहनधारकांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) बसविण्याची मुदत मंगळवारी 30 जून रोजी संपुष्टात आली आहे. तेव्हा 1 जुलैपासून नियमांचे पालन न करणार्‍या वाहनधारकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. तर या वाहनधारकांच्या अनेक महत्त्वाच्या आरटीओ सेवांवरही निर्बंध येणार आहेत. एकट्या गोंदिया जिल्ह्यात 60 हजाराच्यावर वाहन धारकांनी अद्यापही आपल्या वाहनांना ही नंबर प्लेट बसवली नाही. अशा वाहन धारकांना आता कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

 

 

 

1 एप्रिल 2019 च्यापूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांवर एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्याचे निर्देश राज्याच्या परिवहन विभागाकडून देण्यात आले होते. यासाठी 30 जून रोजीपर्यंतची शेवटची मुद्दत देण्यात आली होती. संबंधित विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार, ज्या वाहनांवर अद्याप एचएसआरपी बसविण्यात आलेली नाही, अशा वाहनधारकांवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यांना वाहन हस्तांतरण, पत्ता बदल, वाहनावरील कर्जाची नोंद (हायपोथिकेशन) चढविणे अथवा उतरविणे, वाहनाची पुनर्नोंदणी, वाहनातील तांत्रिक बदल नोंदविणे तसेच वाहन परवान्याशी संबंधित काही सेवा उपलब्ध होणार नाहीत. दरम्यान, गोंदिया जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी केलेल्या 1 लाख 78 हजार जुन्या वाहनांची नोंद असून आतापर्यंत त्यापैकी 1 लाख 11 हजार 611 वाहन धारकांनी सदर नंबर प्लेट बसवली आहे. तर 66 हजार 389 वाहनांवर अद्यापही जुन्या पाट्या असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील अशा वाहनधारकांवर उद्यापासून कारवाईची मोहिम सुरू होणार असून स्थानिक उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे पोलिस विभागाला तसे पत्रही पाठविण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

 

30 जूनपर्यंत एचएसआरपी बसविण्यासाठी अधिकृतपणे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांना दंडात्मक कारवाईतून तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र, अपॉइंटमेंटनुसार निर्धारित कालावधीत नंबर प्लेट बसविणे आवश्यक राहणार आहे. त्याचबरोबर वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी एचएसआरपीची अट लागू करण्यात आलेली नाही.

 

 

1 जुलैपासून एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर वाहतूक विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून तपासणी मोहीम राबवून तशी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. यात नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या वाहनधारकांकडून 2 ते 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला जाण्याची शक्यता आहे.