- मेयोचे लाचखोर विभागप्रमुख व लिपिक एसीबीच्या जाळ्यात
अनिल कांबळे
नागपूर,
Bribe for fitness certificate तीन महिने सुटीवर असल्यानंतर पुन्हा कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यासाठी ३० हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेयो) येथील मेडिकल बोर्डाचे अध्यक्ष तथा शल्यचिकित्सा विभागप्रमुख डॉ. नंदकिशोर कमलनारायण जैयस्वाल आणि कनिष्ठ लिपिक आशीष मेटेकर यांना एसीबीने अटक केली. दोघांविरुद्ध तहसील पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
एसीबीने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे वर्धा उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालयात सहायक मोटार वाहन निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. तीन महिन्यांच्या वैद्यकीय रजेनंतर पुन्हा सेवेत रुजू होण्यासाठी त्यांना मेडिकल बोर्डाचे फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. त्यासाठी त्यांना मेयो रुग्णालयातील मेडिकल बोर्डाकडे पाठविण्यात आले होते. यावेळी मेडिकल बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. जैयस्वाल आणि कनिष्ठ लिपिक आशीष मेटेकर यांनी मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यासाठी ३० हजार रुपयांची लाच मागितली. या प्रकरणी तक्रार एसीबीकडे करण्यात आली. २४ जून रोजी एसीबीने पडताळणी केली असता लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर चर्चेनंतर आरोपी २० हजार रुपयांत काम करून देण्यास तयार झाले. यानंतर एसीबीने सापळा रचला. मात्र कारवाईदरम्यान आरोपींना तक्रारदाराबाबत संशय आल्याने त्यांनी लाचेची रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. तरीही लाच मागितल्याचे पुरेसे पुरावे मिळाल्याने एसीबीने दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याविरुद्ध तहसील पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली. ही कारवाई एसीबीचे पोलीस अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान, अप्पर पोलीस अधीक्षक माधुरी बाविस्कर व विजय माहुलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पोलिस उपअधीक्षक महेश भोरटेकर व भारती गुरनुले यांच्या नेतृत्वात पोलीस निरीक्षक जितेंद्र वैरागडे व त्यांच्या पथकाने केली.
नागरिकांना एसीबीचे आवाहन
कोणत्याही शासकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या नावाने काम करणाऱ्या दलालाने वैधानिक शुल्काव्यतिरिक्त लाचेची मागणी केल्यास नागरिकांनी तातडीने एसीबीकडे तक्रार करावी, असे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केले आहे. तक्रारीवर तात्काळ कारवाई केली जाईल. सापळ्यात वापरण्यात आलेली रक्कम नियमानुसार परत करण्यात येईल आणि तक्रारदाराचे वैध शासकीय कामही पूर्ण करून दिले जाईल, असे आवाहन पोलिस अधीक्षकांनी केले.