न नाकेबंदी, न टोलची कटकट; वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार!

highway-toll-rules : जर तुम्ही नियमितपणे कार किंवा इतर वाहनाने महामार्गावरून प्रवास करत असाल, तर तुमच्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत गोड बातमी दिली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर वारंवार लागणाऱ्या टोल नाक्यांमुळे आणि त्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक भुर्दंडामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत सरकारने टोल वसुलीच्या नियमांमध्ये एक क्रांतिकारी बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयामुळे भविष्यात वाहनचालकांचा प्रवास खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून प्रवासाचा वेळही वाचणार आहे.

 

 

 

 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, आता कोणत्याही नवीन राष्ट्रीय महामार्गावर किंवा एक्सप्रेसवेवर दोन टोल नाक्यांमध्ये अंदाजे ६० किलोमीटरचे अंतर असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी अनेक ठिकाणी अवघ्या ३० ते ४० किलोमीटरच्या अंतरावरच दुसरे टोल नाके उभारले जात होते, ज्यामुळे कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनाही नाहक वारंवार टोल भरावा लागत होता आणि त्यांच्या खिशाला मोठा कात्री लागत होती. सरकारच्या या नव्या ६० किलोमीटरच्या नियमामुळे कमी अंतराचा प्रवास करणाऱ्यांना पुन्हा-पुन्हा टोल देण्याची गरज पडणार नाही, ज्यामुळे रोज प्रवास करणाऱ्या नोकरदार आणि व्यावसायिक नागरिकांची मोठी आर्थिक बचत होईल.

 

या सुटसुटीत नियमाचा थेट फायदा फास्टॅग वापरणाऱ्या वाहनचालकांनाही होणार आहे. महामार्गावरील टोल नाक्यांची एकूण संख्या मर्यादित झाल्यामुळे टोल प्लाझावर होणारी वाहनांची मोठी कोंडी आता फुटणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांचा प्रवासातील वेळ वाचून प्रवास अधिक वेगवान आणि विनाअडथळा होणार आहे. यासोबतच सरकार भविष्यात संपूर्ण देशात जीपीएस आधारित टोल प्रणाली लागू करण्यासाठी वेगाने पावले टाकत आहे. ही आधुनिक प्रणाली पूर्णपणे सुरू झाल्यावर वाहनचालकांनी महामार्गावर प्रत्यक्षात जेवढा किलोमीटर प्रवास केला आहे, तेवढ्याच अंतराचा टोल त्यांच्याकडून घेतला जाईल. टोल वसुलीची पद्धत अधिक पारदर्शक, सोयीस्कर आणि किफायतशीर करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.