आता आर्केस्ट्रा नावाने डान्सबार चालणार नाही

Dance bar operating under orchestra मुंबईमध्ये आर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली छुप्या पद्धतीने सुरू असलेल्या डान्सबार व्यवसायांवर राज्य सरकारने मोठी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डान्सबार बंदी कायद्याला चकवा देत काही ठिकाणी आर्केस्ट्रा बारच्या परवान्याचा गैरवापर करून प्रत्यक्षात डान्सबार चालवले जात असल्याचे समोर आल्यानंतर सरकारने या संपूर्ण प्रकारावर कठोर भूमिका घेतली आहे.विधानसभेत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अशा पळवाटा बंद करण्यासाठी विद्यमान कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. चालू पावसाळी अधिवेशनात यासाठी नवीन दुरुस्ती विधेयक सादर करून मंजुरी घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

 

ठाण्यासह काही भागांत रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या आर्केस्ट्रा बारच्या नावाखालील प्रकारांवरून राजकीय स्तरावरही चर्चा झाली. काही आमदारांनी या मुद्द्यावर आवाज उठवल्यानंतर सरकारने तपास अधिक तीव्र केला. सध्या अस्तित्वात असलेल्या डान्सबार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कोणत्याही ठिकाणी डान्सबारला परवानगी दिली जात नाही, असे सरकारने पुन्हा स्पष्ट केले.मात्र काही बारचालकांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील तरतुदींचा आधार घेत ‘सार्वजनिक मनोरंजन’ या नावाखाली परवाने मिळवले आणि त्याच परवान्यांच्या आधारे डान्सबारसारखे कार्यक्रम सुरू ठेवले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पद्धतीवर पूर्ण बंदी घालण्यासाठी मुंबई पोलीस कायद्यातच बदल करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे.

 

 

नव्या सुधारित कायद्यानुसार कोणत्याही बारमध्ये नृत्याचे कार्यक्रम करायचे असल्यास त्यासाठी केवळ डान्सबार नियमन कायद्यांतर्गतच परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. इतर कोणत्याही कायद्याचा आधार घेऊन परवाने मिळवता येणार नाहीत. नियम मोडणाऱ्या किंवा वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या परवानाधारकांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कठोर तरतूदही या दुरुस्तीत समाविष्ट केली जाणार आहे.याशिवाय बार परिसरातील आवाज, डीजेचा वाढता गोंगाट आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन यावरही कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये निष्काळजीपणा करणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत भाष्य करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, जनभावना महत्त्वाची असली तरी ती कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असावी लागते. प्रत्येक सुधारणा ही संविधानाच्या मर्यादेत राहूनच केली जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. दरम्यान, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या डान्सबार प्रतिबंधक कायद्यावर शिक्कामोर्तब केले असून तो कायदा वैध ठरवला आहे, याचाही उल्लेख मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात केला.