मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त, समृद्ध महाराष्ट्र संकल्पनेला बुलढाण्यात बळ

devendra-fadnavis : राज्यातील जलसंधारण, मृदसंवर्धन आणि शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धोरणांना बुलढाणा जिल्ह्यात प्रत्यक्ष कृतीची जोड मिळत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात जलसंपदा संवर्धन, हवामान बदलाला तोंड देणारी शेती आणि ग्रामीण विकासाला दिलेल्या प्राधान्यानुसार टाटा ट्रस्ट आणि मानवलोक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असलेला ’इंटिग्रेटेड सॉईल अँड वॉटर रिसोर्सेस मॅनेजमेंट (डथठच्)’ प्रकल्प जिल्ह्यातील चिखली व बुलढाणा तालुक्यात ग्रामीण परिवर्तनाचा नवा आदर्श ठरत आहे.

 

 

 

पाच वर्षांच्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ४० गावांमध्ये सुरू असून सुमारे २७ हजार कुटुंबांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. पाणी अडविणे, भूजल पातळी वाढविणे, मृदसंवर्धन, शेतीची उत्पादकता वाढविणे आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न स्थिर करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प राबविला जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सातत्याने मांडलेल्या ‘पाणी हेच समृद्धीचे मूळ’ या विचाराशी हा उपक्रम सुसंगत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सध्या प्रकल्पांतर्गत १० गावांमध्ये १५ चेकडॅममधील गाळ काढण्याची कामे, १२ कॉम्पोझिट गॅबियन संरचना, २०० जलतारा, २०० एकर क्षेत्रावर कंटूर बंडिंग आणि ५ किलोमीटर नदी खोलीकरणाची कामे सुरू आहेत. या कामांमुळे पावसाचे पाणी अधिक प्रमाणात जमिनीत मुरून भूजल पातळीत वाढ होण्यास मदत होणार असून सिंचनाची उपलब्धता सुधारेल. प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २० समुदाय संसाधन व्यक्ती (उठझ) नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. सर्व ४० गावांमध्ये ग्राम विकास समित्यांची स्थापना पूर्ण झाली असून ३६ ग्रामपंचायतींची ना-हरकत प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत. बेसलाईन सर्वेक्षणासह विविध शासकीय विभागांशी समन्वयाचे कामही सुरू आहे.

 

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या शाश्वत कृषी विकासाच्या दृष्टीकोनानुसार वैज्ञानिक शेतीलाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. आतापर्यंत ३०० शेतकर्‍यांची माती परीक्षणे करण्यात आली असून त्यानुसार पीक नियोजन आणि पोषण व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन दिले जात आहे. जलसंधारणासोबतच क्षमता विकास, जनजागृती आणि पर्यावरण संवर्धनावरही भर दिला जात आहे. या प्रकल्पामुळे पुढील पाच वर्षांत शेतकर्‍यांच्या कृषी उत्पन्नात सुमारे २५ टक्के वाढ, मातीची धूप ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होणे, भूजल पातळीत वाढ, रब्बी हंगामातील लागवड क्षेत्र विस्तार आणि ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

राज्य शासनाच्या जलसंवर्धन आणि शाश्वत ग्रामीण विकासाच्या धोरणांना पूरक ठरणारा हा उपक्रम बुलढाणा जिल्ह्यात जल, मृदा आणि शेती व्यवस्थापनाचा प्रभावी नमुना ठरत असून, लोकसहभागाच्या बळावर ग्रामीण समृद्धीचा नवा अध्याय लिहिण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.