शासनाचा महिलांना भक्कम आधार

Government support for women देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी आजही असंख्य समस्यांशी दोन हात करत आहे. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांहून अधिक काळ उलटून गेला, तंत्रज्ञान विकसित झाले, शेतीचे आधुनिकीकरण झाले, पीकपद्धती बदलल्या तरी शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील अस्थिरता कायम राहिली. निसर्गाचा लहरीपणा, उत्पादन खर्चातील सातत्याने होणारी वाढ, हमीभावाचा प्रश्न, बाजारपेठेतील अस्थिरता, कर्जाचा बोजा, विमा योजनांतील त्रुटी आणि धोरणात्मक विसंगती यामुळे शेतकरी आजही संकटात आहे.

 

 

 

या पृष्ठभूमीवर महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शेतकरी प्रश्न केंद्रस्थानी आला आहे. राज्यातील शेतकरी प्रश्नावर शेतकरी युवा नेते रविकांत तुपकर यांनी बुलढाणा येथे अन्नत्याग आंदोलन छेडले. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. सरकार त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा येत्या आठवडाभरात करेल असे आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील केंब्रिज चौकात एल्गार अन्नदात्याचा आंदोलन आणि रास्ता रोको केले. भूमिहीन महिलांना शेतकऱ्यांचा दर्जा देण्याची मागणी, कर्जमाफीवरील जाचक अटी हटविण्याची अपेक्षा या सर्व प्रश्नांसाठी शेतकरी युवा नेते रविकांत तुपकर यांनी केलेले अन्नत्याग आंदोलन या घडामोडींनी राज्यातील कृषी धोरणांवर नव्याने चर्चा सुरू केली आहे. शेती म्हणजे केवळ जमिनीचा सात-बारा नाही. श्रम, कष्ट आणि निसर्गाशी चालणारा अखंड संघर्ष. प्रत्यक्ष शेतात राबणाऱ्या लाखो महिलांचे नाव मात्र जमीन अभिलेखावर नसते. त्या सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत शेतीची प्रत्येक जबाबदारी पार पाडतात. पेरणी, निंदण, कापणी, जनावरांची देखभाल, घराची जबाबदारी, शेतीतील आर्थिक व्यवस्थापन अशा अनेक भूमिका आयुष्यभर निभावतात. तरीही शासनाच्या नोंदींमध्ये त्यांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. परिणामी अनेक शासकीय योजनांपासून त्या वंचित राहतात. भारतीय कृषी व्यवस्थेतील ही सर्वांत मोठी विसंगती मानावी लागेल. ज्यांच्या श्रमावर शेती उभी आहे, त्यांनाच अधिकृत ओळख नाही. शेतीतील महिलांचे योगदान राष्ट्रीय स्तरावर मान्य केले जाते, परंतु धोरणे आखताना त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. महिला शेतकरी या संकल्पनेला कायदेशीर स्वरूप मिळाले तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडू शकतो. आज महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांमध्ये पुरुष शहरात रोजगारासाठी स्थलांतरित झाले आहेत. गावात असलेल्या महिलाच शेती सांभाळतात. अनेक एकल महिला, परित्यक्ता किंवा शेतमजुरीसोबत भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या महिलांचे जीवन पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु जमीन त्यांच्या नावावर नसल्याने बँक कर्ज, पीकविमा, कृषी अनुदान, सिंचन योजना, कृषी प्रशिक्षण, शासकीय मदत यांचा लाभ त्यांना सहज मिळत नाही. त्यामुळे भूमिहीन महिला शेतकरी ही संकल्पना केवळ सामाजिक न्यायाचा विषय नसून आर्थिक विकासाचाही विषय आहे. महिलांना शेतकऱ्यांचा दर्जा देण्याची मागणी ही कोणत्याही प्रकारची सवलत नाही तर त्यांच्या श्रमाचा अधिकृत सन्मान आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तावित कायद्यात शेती व पूरक उपक्रम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे.

 

 

मंत्रिमंडळ बैठकीतील दुसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे महाराष्ट्रात बालविवाह रोखण्यासाठी वयाची पडताळणी सोपी करण्यासाठी राज्य सरकारने लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राने हा निर्णय राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर घेतला आहे. राजस्थानमध्ये हा नियम लागू केल्यामुळे बालविवाह रोखण्यात मोठे यश आले. महिला व बाल विकास विभागांतर्गत कार्यरत चाईल्ड हेल्पलाईन आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष बुलढाणा यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून मागील एका महिन्यात जिल्ह्यातील तब्बल २४ बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी प्रत्येक जिल्ह्याला महिला सक्षमीकरणासाठी आणि सुरक्षेसाठी थेट गावपातळीपर्यंत पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. ‘महिला आयोग तुमच्या दारी’ या मोहिमेअंतर्गत त्यांनी सर्व जिल्ह्यांतील पोलिस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना महिलांच्या तक्रारींवर संवेदनशीलतेने विनाविलंब कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे बालविवाह रोखण्यास मदत होणार आहे.