नसरापूरचा निकाल अपवाद नव्हे, नियम व्हावा...

Nasrapur Incident पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या आरोपीला अवघ्या दोन महिन्यांत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात ही अत्यंत दुर्मीळ आणि ऐतिहासिक घटना. गुन्हा १ मे रोजी घडतो, १५ दिवसांत शेकडो पानांचे दोषारोपपत्र दाखल होते, ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली जाते आणि २९ जून रोजी विशेष न्यायालय आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावते. लेटलतिफीची सवय झालेल्या समाजाचा या वेगावर विश्वास बसणे कठिण आहे. पण, हे वास्तवात घडले आहे आणि संपूर्ण व्यवस्थेने इच्छाशक्ती दाखवली तर न्याय किती वेगाने मिळू शकतो याची प्रचिती देणारी ही घटना आहे.

 

 

 

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याची भावना निर्माण झाली असेल. मात्र, अस्वस्थ करणारे अनेक प्रश्न समाजासमोर उभे आहेत. त्यांचाही विचार केला पाहिजे. हा खटला दोन महिन्यांत निकालात निघू शकतो, तर देशभरातील हजारो बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारांच्या खटल्यांना वर्षानुवर्षे का लागतात? काही प्रकरणांमध्ये पीडित मुलगी मोठी होते, तिचे आयुष्य बदलते, ती तोंड लपवत फिरते, पण तिचा खटला संपत नाही. अनेकदा आरोपी जामिनावर बाहेर फिरत असतो आणि पीडितेला दर सुनावणीला न्यायालयात जाऊन पुन्हा-पुन्हा त्या वेदनांचे पाढे म्हणावे लागतात. त्या प्रत्येक प्रसंगी न्यायाचा पराभव होत असतो. बलात्कारासारख्या घृणास्पद प्रकरणाच्या खटल्यात प्रत्येक तहकुबी ही पीडितेच्या जखमेवर पुन्हा-पुन्हा मीठ चोळण्यासारखे असते. अनेक महिला तर केवळ या छळवादी प्रक्रियेमुळे तक्रार मागे घेतात, साक्ष बदलतात किंवा मानसिकदृष्ट्या कोलमडून जातात. काही जीवही देतात. नसरापूर प्रकरणात तसे झाले नाही. पण, त्या चिमुकलीचा जीव गेला तो गेलाच. आरोपीला फाशीची शिक्षा ठोठावली गेली. आता ती वरिष्ठ न्यायालयांतही टिकली पाहिजे आणि अंतिमतः तो नराधम फासावर लटकला पाहिजे, असेच कोणताही संवेदनशील नागरिक म्हणेल. तसे झाले तरी त्या चिमुकलीचा जीव काही परत येणार नाही. पण, नसरापूर प्रकरणासारखाच वेग प्रत्येक प्रकरणाला मिळाला तर आपली एकूणच व्यवस्था संवेदनशील आहे, असे म्हणता येईल.

 

 

या प्रकरणात विशेष न्यायाधीशांनी आरोपीचे वय, त्याचा पूर्वेतिहास, गुन्ह्याची क्रूरता आणि चिमुरडीवर झालेल्या अमानुष अत्याचाराचा सर्वंकष विचार केला. दुर्मिळातील दुर्मिळ अपराधाच्या निकषानुसार मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, वयाच्या आधारे देखील दया दाखवावी अशी या आरोपीची पात्रता नाही. हा दृष्टिकोन समाजाच्या भावनेशी सुसंगत आहे. या प्रकरणात पोलिसांचे विशेष कौतुक केले पाहिजे. अनेकदा पोलिसांवर ढिसाळपणासाठी टीका केली जाते; पण त्यांनी प्रामाणिकपणे, वेळेत आणि व्यावसायिक पद्धतीने तपास केला असेल तर त्यांचे अभिनंदन करणेही तितकेच आवश्यक आहे. मात्र, असे प्रत्येक बलात्काराच्या प्रकरणात घडते काय, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच आहे. असंख्य बलात्काराच्या प्रकरणांत तपास महिनेच नव्हे तर अनेक वर्षे अपूर्ण राहतो. पुरावे नष्ट होतात. दोषारोपपत्रात त्रुटी राहतात. साक्षीदारांचे जबाब नीट नोंदवले जात नाहीत. तपास अधिकारी बदलतात. मग दोषारोप सिद्ध होत नाही आणि आरोपींच्या सुटकेचे मार्ग प्रशस्त होतात. प्रश्न केवळ कठोर शिक्षेचा नाही; प्रश्न आहे निश्चित शिक्षेचा. गुन्हेगाराला शिक्षा होणारच आहे, हा विश्वास निर्माण झाला तर त्याचा प्रतिबंधात्मक परिणाम अधिक प्रभावी होतो.

 

 

यातील दुसरा मुद्दा असा की, अशा घटनेत कठोर शिक्षा आवश्यक आहे, पण तो एकमेव उपाय नाही. कठोर शिक्षा हे उत्तम समाजाचे लक्षण नाही. अपराध घडल्याशिवाय शिक्षा देता येत नाही. असे अपराध घडणार नाहीत, यासाठी आपण काय करू शकतो, हा खरा मुद्दा आहे. बलात्कार हा निव्वळ कायद्याने हाताळावयाचा प्रश्न नाही. समाजाच्या मानसिकतेचाही हा प्रश्न आहे. स्त्रीकडे माणूस म्हणून नव्हे तर भोग्य वस्तू म्हणून पाहण्याची विकृत मानसिकता अजूनही कायम आहे. घरापासून चित्रपटांपर्यंत, सोशल मीडियापासून मित्रांच्या गप्पांपर्यंत स्त्रीचा अपमान करणारी भाषा अनेकदा सामान्य मानली जाते. पोर्नोग्राफीचे तर पेवच फुटलेले आहे. उद्दीपनाला भरपूर वाव देणारे वातावरण आहे. त्यावर तोडगा म्हणून संयमाची शिकवण आणि कायद्याचा धाक अशा दोन्ही गोष्टी हव्यात. प्रत्येक मुलीच्या किंवा महिलेच्या मागे पोलिस उभे करता येणार नाहीत. समाज म्हणजे सामान्य नागरिक हेच सुरक्षिततेच्या कामातील भागीदार झाले तरच परिस्थिती बदलेल. वास्तव असे की, नागरी कर्तव्यापासून आपण दूर जात आहोत. डोळ्यादेखत एखाद्या महिलेवर अत्याचार होत असताना अनेक लोक केवळ बघ्याची भूमिका घेतात. याचा सरसकट अर्थ असा काढला जातो की, माणुसकी संपली आहे. प्रत्यक्षात माणुसकी जिवंत असल्याचा प्रत्यय देणाऱ्या घटना रोज घडत असतात. पण, प्रत्येकाचा जीवन संघर्ष इतका कठिण आहे की, नवी कटकट कुणालाच नको असते. लोक पोलिस आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील गुंतागुंतीला आणि त्यातील विलंबाला घाबरतात. तक्रार करायला गेलो आणि आरोपीकडून आपल्याच जिवाला काही झाले तर, ही भीतीही असतेच. याउपर एखादी व्यक्ती मदतीला धावली तर तिला पोलिसांकडून त्रास दिला जातो. ‘चलो बुलाते’ म्हणत वारंवार पोलिसवाले दाराशी येतात. ठाण्यात दीर्घ काळ थांबवतात, धमकावतात, कोर्टात वारंवार हजर राहावे लागते. कामधंदा बुडतो, पैसा खर्च होतो. वर्षानुवर्षे प्रकरण चालते. तेवढा काळ ताणही सहन करावा लागतो. त्यामुळे ‘आपण कशाला यात पडायचे?’, असा विचार करून लोक पुढे येण्यास घाबरतात. आपण या घटनेत मदत केली नाही, हे त्यांनाही खटकत असतेच. सामाजिक जबाबदारीचे निर्वहन म्हणून त्यांचे वर्तन चुकीचे असले तरी त्यामागील अनुभव खरा असतो. समाजाने पुढे यावे असे वाटत असेल तर साक्षीदार संरक्षण, डिजिटल साक्षीची व्यवस्था, वेळेवर सुनावणी, साक्षीदारांना आर्थिक भरपाई यासाठी सारी व्यवस्थाच दुरुस्त करावी लागेल. कायद्यांची नावे बदलली असली तरी पोलिस आणि न्यायपालिकेत इंग्रजांच्या क्लिष्ट, त्रासदायक आणि वेळखाऊ पद्धती सुरूच आहेत. नागरिकांना त्रास न होता त्यांचे सहकार्य मिळवण्याची प्रणाली विकसित झाली तर अनेक गुन्हे रोखणे आणि सिद्ध करणे अधिक सोपे होईल.

 

 

नसरापूर प्रकरणात आरोपीचा पूर्वेतिहासही गंभीर होता. यापूर्वीही त्याने महिलांवर आणि अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला होता. अशा व्यक्ती समाजात मुक्तपणे फिरत राहतात, ही आपल्या व्यवस्थेची मोठी उणीव आहे. लैंगिक गुन्हेगारांचा प्रभावी डेटाबेस, नियमित देखरेख, मानसोपचार, पुनर्वसन किंवा आवश्यक तेथे कठोर नियंत्रण याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. नसरापूरचा निकाल आदर्श ठरू शकतो. पण तो अपवाद न राहता नियम झाला पाहिजे. व्यवस्थेतील सर्व घटकांनी एकत्रितपणे काम केले तर न्याय मिळण्याचा वेग वाढू शकतो. हे सारे झाले म्हणून या खटल्यात एका चिमुरडीला न्याय मिळाला, असे म्हणू शकतो. परंतु देशभरात अशा हजारो-लाखो महिला आहेत, ज्या आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्यायालयाच्या तारखा बदलतात; पण त्यांना जिवंतपणी मिळालेली शिक्षा मात्र संपत नाही. नसरापूरचा निकाल ऐतिहासिक आहेच. पण, त्याचे खरे महत्त्व तेव्हाच सिद्ध होईल, जेव्हा अशा प्रत्येक पीडितेला वेळेत न्याय मिळेल, प्रत्येक गुन्हेगाराला कायद्याची भीती वाटेल आणि कोणत्याही स्त्रीला कोणत्याही वेळी घराबाहेर पडताना सुरक्षित वाटेल. सारांश, नसरापूर हा नियम व्हावा, अपवाद नव्हे!