आमच्या पाण्यावर दावा केला तर हात तोडू!

Pakistan's warning to India सिंधू पाणी कराराच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव पुन्हा एकदा चिघळताना दिसत आहे. पाकिस्तानचे हवामान बदल मंत्री मुसादिक मलिक यांनी भारतावर पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. दरम्यान पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्ला तारार यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्यांनी सिंधू पाणी करारावरून पाकिस्तानची भूमिका स्पष्ट केली आणि पाण्याच्या हक्कांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे सांगितले. एका वृत्तानुसार, मुसादिक मलिक यांनी अत्यंत आक्रमक शब्दांत प्रतिक्रिया देताना म्हटले, "शेजारील देशाच्या पंतप्रधानांचे एका नळावर नियंत्रण आहे. ते म्हणतात की ते पाकिस्तानात पाण्याचा एक थेंबही वाहू देणार नाहीत. जे कोणी आमच्या पाण्याच्या वाट्यावर दावा करतील, त्यांचे हात आम्ही तोडून टाकू. त्यांच्या या वक्तव्याची पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठी चर्चा सुरू असून अनेक माध्यमांनी त्याचे वृत्तांकन केले आहे.मुसादिक मलिक यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सिंधू पाणी करारानुसार पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्याचे संरक्षण करणे ही इस्लामाबादची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पाकिस्तानच्या वाट्याच्या पाण्याच्या प्रवाहात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ दिला जाणार नाही, असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला.

 

 

दरम्यान, पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्ला तारार यांनी सिंधू पाणी करार हा पूर्णपणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असल्याचे अधोरेखित केले. हा करार एकतर्फी निलंबित केला जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताची भूमिका कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय मंचावर स्वीकारली गेलेली नसल्यामुळे हा करार अद्याप प्रभावीपणे लागू असल्याचा दावाही त्यांनी केला. तारार यांनी यावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि पाकिस्तान लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्या भूमिकेचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही नेत्यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे की पाणी ही पाकिस्तानची जीवनरेखा आहे आणि ती देशासाठी ‘रेड लाईन’ आहे. तसेच, सिंधू पाणी कराराअंतर्गत पाकिस्तानचे हक्क आंतरराष्ट्रीय कायद्याने संरक्षित असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने मंगळवारी इस्लामाबादमध्ये सिंधू पाणी करारावर पहिल्या आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्याची घोषणा केली आहे. अताउल्ला तारार यांच्या माहितीनुसार, या परिषदेसाठी कायदेतज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ आणि विविध देशांतील प्रतिनिधी आधीच पाकिस्तानात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे सिंधू पाणी कराराचा मुद्दा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणखी चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.