महावितरणच्या खासगीकरणावर फडणवीसांचा मोठा खुलासा

privatization of Mahavitaran महावितरणच्या खासगीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत पूर्णविराम दिला आहे. राज्य सरकारकडून महावितरणचे खासगीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी विधानसभेत ठामपणे सांगितले. उलट, कंपनीची मालकी राज्य सरकार आणि जनतेकडे कायम ठेवून कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी पर्यायी मॉडेल राबविण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील वीजदरांबाबत जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवले जात असल्याचाही आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. भिवंडीतील वीजदरांची तुलना मुंबईशी करून चुकीचे चित्र निर्माण केले जात असल्याचे ते म्हणाले. भिवंडीच्या शेजारील कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे येथील वीजदरही जवळपास समान असल्याने भिवंडीत अधिक दर आकारले जात असल्याचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

 

यावेळी खासगीकरण आणि फ्रँचायझी मॉडेल यातील मूलभूत फरकही फडणवीस यांनी स्पष्ट केला. खासगीकरणामध्ये वीज वितरणाचा परवाना पूर्णपणे खासगी कंपनीकडे जातो, तर फ्रँचायझी मॉडेलमध्ये कंपनीची मालकी महावितरणकडेच राहते, असे त्यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा एक रुपयाही अधिक आकारण्याचा अधिकार ना महावितरणला आहे, ना फ्रँचायझी कंपनीला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.भिवंडीतील फ्रँचायझी मॉडेलचे उदाहरण देताना फडणवीस म्हणाले की, पूर्वी या भागात महावितरणला सुमारे ४३ टक्के तांत्रिक आणि व्यापारी तोटा सहन करावा लागत होता. मात्र, फ्रँचायझी मॉडेल लागू झाल्यानंतर हा तोटा १० टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. याशिवाय, पूर्वी १६ तासांपर्यंत मर्यादित असलेला वीजपुरवठा आता २३ तास ५६ मिनिटांपर्यंत वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

मुंब्रा आणि मालेगावमधील स्थितीतही सुधारणा झाल्याचा दावा त्यांनी केला. मुंब्रामध्ये पूर्वीचा ६५ टक्के तोटा आता २० ते २५ टक्क्यांवर आला असून, पुढील वर्षभरात तो १० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. तर मालेगावमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक असलेला तोटा ३६ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात यश मिळाले आहे. राज्य सरकार महावितरणच्या भविष्यासाठी दोन पर्यायी मॉडेलवर काम करत असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. यामध्ये महावितरणचे शेअर बाजारात सूचीबद्धीकरण करण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास महावितरण देशातील शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणारी पहिली वीज वितरण कंपनी ठरेल. दुसरा पर्याय म्हणजे फ्रँचायझी मॉडेलचा विस्तार. ज्या भागांमध्ये तांत्रिक आणि व्यापारी तोटा ४० टक्क्यांहून अधिक आहे, अशाच ठिकाणी हे मॉडेल लागू केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.