शेतकऱ्याच्या विनापरवानगी शेतात बांधली शाळा

school-built-on-farmers-land : वर्धा जिल्ह्यातील जाम ते मेनखात शिवारादरम्यान असलेल्या शेतकऱ्याच्या शेतीवर शेतकऱ्याच्या परवानगीविना दोन सोलर कंपन्यांनी रस्ता बांधला तसेच जिल्हा परिषदेने शाळा व घरकूल बांधले. त्यामुळे शेतकऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती रोहीत जोशी यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांना आजपर्यंत योग्य मोबदला मिळाला नसल्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांनी वर्धेचे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, वर्धा जिल्हा परिषद, हिंगणघाट, समुद्रपूर पीडब्ल्यूडीचे उपअधिकारी, जाम ग्रामपंचायत तसेच रविंद्र एनर्जी आणि हेक्सा एनर्जी सोलर कंपन्या यांना येत्या २७ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेत. वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूर तालुक्यातील मौजा जांब येथील शेतकरी सुमन नामदेवराव झाडे आणि इतरांनी त्यांच्या शेतजमिनीचा अनधिकृत वापर आणि अतिक्रमणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेद्वारे शासनाकडे योग्य भरपाईची मागणी केली आहे.

 

 

 

सौजन्य: AI 

 

 

याचिकाकर्त्यांची मौजा जांब येथे सर्व्हे नंबर ७७ (३.०३ हेक्टर) आणि सर्व्हे नंबर ३४६ (३.४९ हेक्टर) अशी एकूण ६.५२ हेक्टर शेतजमीन आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, २००२-०३ पर्यंत या जमिनीतून केवळ एक पायवाट (पांधन) होती. मात्र, २००६ मध्ये प्रशासनाने मनरेगा योजनेअंतर्गत कोणतीही भूसंपादन प्रक्रिया न करता किंवा भरपाई न देता, ही पायवाट ६ फूट रुंद रस्त्यात रूपांतरित केली. शेतकऱ्यांनी २००६ पासून वारंवार या अनधिकृत रस्ते रुंदीकरणाला लेखी विरोध केला. तरीही, २०१७ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याचे डांबरीकरण करून तो अधिक विस्तारित केला. २०२० मध्ये मौजा जांब येथे एका खाजगी सौर ऊर्जा प्रकल्पाची स्थापना झाल्यानंतर, संबंधित कंपन्यांनी त्यांच्या जड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी या रस्त्याचा वापर सुरू केला. २०२३ मध्ये या कंपन्यांनी रस्त्याची रुंदी वाढवून डागडुजी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील उभी झाडे तोडली गेली.

 

 

 

याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४ मधील भूमी अभिलेख विभागाच्या मोजणीत त्यांची जमीन रस्त्यासाठी वापरली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय, त्यांच्या जमिनीचा काही भाग जिल्हा परिषद शाळा आणि 'घरकुल' प्रकल्पासाठीही वापरला गेल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या सर्व प्रकारांमुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले असून शेती उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. वारंवार निवेदने, तक्रारी आणि कायदेशीर नोटीस देऊनही प्रशासनाने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली नाही किंवा कोणतीही भरपाई दिली नाही. त्यामुळे अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. शिल्पा गिरटकर गिरीपुंजे यांनी बाजू मांडली.