सीबीएसई वादानंतर दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी

CBSE Officials Ousted केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) ऑन-स्क्रीन मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत विद्यार्थी आणि पालकांकडून सातत्याने होत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सीबीएसईचे अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची बदली करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, शिक्षण व्यवस्थेतील कथित त्रुटींविरोधात आवाज उठवणाऱ्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने दिल्लीत पहिली पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा एकदा केली. केवळ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनी प्रश्न सुटणार नाहीत, तर व्यवस्थेतील दोषांवर ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

 

 

पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके लवकरच दिल्लीत दाखल होणार असून, जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्यासाठी परवानगी घेण्याची तयारी सुरू आहे. देशभरातील विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. शिक्षण व्यवस्थेबाबत वाढता असंतोष हेच या चळवळीमागचे प्रमुख कारण असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणालीतील कथित अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी क्षमता विकास आयोगाच्या अध्यक्षा एस. राधा चौहान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीला एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, आवश्यकतेनुसार इतर विभागांची मदत घेण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत.

 

ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका स्कॅन करून डिजिटल माध्यमातून तपासल्या जातात. या पद्धतीमुळे मूल्यमापन अधिक वेगवान आणि निष्पक्ष होत असल्याचा दावा सीबीएसईकडून केला जातो. मात्र, अनेक विद्यार्थी आणि पालकांनी या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.पुनर्मूल्यांकनादरम्यान गुणांमध्ये मोठा फरक आढळणे, उत्तरपत्रिकांबाबत स्पष्ट माहिती न मिळणे, स्कॅनिंगमधील त्रुटी, तांत्रिक अडचणी आणि गुणांकनातील संभाव्य चुका यासंदर्भातील अनेक तक्रारी पुढे आल्या आहेत. काही विद्यार्थ्यांनी तर आपल्या अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी गुण मिळाल्याचा दावा केला असून, उत्तरपत्रिकांच्या तपासणी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.