प्रतिकूल परिस्थितीतही अर्थव्यवस्था मजबूत

India Economy Strength सध्या जगात अनेक ठिकाणी युद्धे सुरू आहेत. महायुद्ध झाले तर संपूर्ण जीवसृष्टी धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु, सध्या तरी महायुद्ध होण्याची शक्यता कुठल्याच अंगाने वाटत नाही. मात्र, छोट्या-मोठ्या युद्धांमुळे विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. जगात महागाईचा भडका उडाला असून अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या आहेत. याचा सर्वाधिक फटका गरीब देशांना बसत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. परंतु, अमेरिका-इराण युद्धामुळे आयात-निर्यात धोरण विस्कळीत झाल्याने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीवर परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार भारताची अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या क्रमांकावर आहे. मात्र, क्रयशक्ती समानतेचा आधार घेतला तर भारत जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेने 4 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा पार केला आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

 

 

 

सध्या भारताकडे जवळपास 66 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक परकीय चलन साठा उपलब्ध आहे. यात भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. आगामी काळात हा चलन साठा 1 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट रिझर्व्ह बँकेचे आहे. युद्धामळे रुपया कमकुवत होत आहे. ही बाब खरी असली तरी अशा स्थितीवर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये भारताची एकूण निर्यात 825.3 अब्ज डॉलर्सवर होती. हा आजपर्यंतचा एकप्रकारे विक्रम ठरला. हाच निर्यात दर 2026 मध्येसुद्धा कायम राहिला. अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात व्यापार शुल्क लादूनही निर्यात 2.4 टक्क्यांनी वाढली. 2025 मध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक 81 अब्ज डॉलर्स इतकी नोंदविली गेली. विशेष म्हणजे, 2026 मध्ये त्यात आणखी वाढ झाली. यावरून हेच सिद्ध होते की, जगाचा विश्वास भारतावर दिवसागणिक वाढत चालला आहे.

 

 

इराण आणि अमेरिका India Economy Strength  युद्धामुळे कच्च्या खनिज तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्याने भारताचा विकासदर जवळपास 1 टक्क्याने कमी होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. भारताला गरजेच्या 85 टक्क्यांवर कच्चे तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्या. भारताची जवळपास 60-80 टक्के एलपीजी आयात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. हा मार्ग बाधित झाल्याने टंचाई निर्माण झाली आहे. विमानांचे मार्ग बदलावे लागल्याने प्रवास महागला आहे. रासायनिक खतांच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे.

 

 

भारत दरवर्षी सुमारे 700 ते 800 टन सोन्याची आयात करतो. 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताने सुमारे 721 टन सोन्याची आयात केली. यातून तब्बल 6 लाख कोटी रुपये भारतातून विदेशात गेले. हा सर्व व्यवहार अमेरिकन डॉलर्समध्ये होत असल्याने भारतीय तिजोरीवर मोठा ताण येतो. त्यामुळे परकीय चलन वाचविण्यासाठी आगामी वर्षभर अनावश्यक सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. सोबतच इंधन वाचविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. नागरिकांकडून पंतप्रधानांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. विरोधकांकडून मात्र मोदी यांच्या आवाहनावर टीका होत आहे. 1968 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी विदेशी चलन टंचाई रोखण्यासाठी गोल्ड कंट्रोल अ‍ॅक्ट कडक केला होता, ही बाब विरोधक आज सोयीस्करपणे विसरत आहेत. 14 कॅरेटपेक्षा अधिक गुणवत्तेच्या सोन्याचे दागिने घडविण्यावर त्याकाळी बंदी घालण्यात आली होती.

 

 

खाद्यतेल निर्मितीत 2031 India Economy Strength  पर्यंत आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न भारत सरकारचा आहे. परंतु, आज तरी भारताला आपल्या गरजेच्या 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक खाद्यतेल आयात करावे लागते. भारत दरवर्षी सुमारे 140 ते 160 लाख मेट्रिक टन खाद्यतेल आयात करतो. भारताला दरवर्षी 250 लाख मेट्रिक टनापेक्षाही अधिक खाद्यतेलाची गरज भासते. या व्यवहारात देशाला जवळपास 1.61 लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. भारत पूर्वी शस्त्रास्त्र खरेदी करणारा प्रमुख देश होता. परंतु, या क्षेत्रातही आता भारत आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने अग्रेसर झाला असून शस्त्रास्त्र निर्यातीतून मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन भारतात येऊ लागले आहे. अमेरिकेसारख्या देशाने शस्त्रास्त्रे आणि खनिज तेल विकूनच जगात आपला दबदबा राखला आहे. आता भारतही या स्पर्धेत उतरला असून आगामी 2047 पर्यंत भारत सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.