कांदा प्रश्नावरून शेतकरी संतप्त

Onion farmers कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गेल्या पंधरा दिवसांपासून उत्तर महाराष्ट्रासह पश्चिम महाराष्ट्रात उग्र आंदोलनाचे पडसाद उमटत आहेत. विविध ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलने करण्यात आली असून, महाविकास आघाडीकडूनही बंदची हाक देण्यात आली होती. राज्यभरात झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली गाठून केंद्र सरकारसमोर शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि व्यथा मांडल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने काही मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी शेतकरी संघटनांचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे आंदोलनाची धार कायम असून, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधातील नाराजी वाढत असल्याचे चित्र आहे.

 

 

शेतकऱ्यांचा वाढीव हमीभावाचा आग्रह लक्षात घेऊन राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात कांदा खरेदीसंदर्भात दोन स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केले. या निर्णयांनुसार कांदा खरेदी दरात प्रतिकिलो ३ रुपये ४५ पैशांची वाढ करण्यात आली असून, शासकीय खरेदी दर आता १५ रुपये ८० पैसे प्रतिकिलो इतका झाला आहे. याशिवाय कांदा खरेदी प्रक्रियेतील काही जाचक अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी शेतकरी संघटनांनी हा निर्णय अपुरा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची Onion farmers मुख्य मागणी प्रतिकिलो २५ रुपये दराने कांदा खरेदी करण्याची आहे. बाजार समित्यांमधून थेट या दराने कांदा खरेदी व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे शासनाने खरेदी दर वाढवून आणि अटी शिथिल करूनही शेतकऱ्यांचा रोष कमी झालेला नाही. अनेक शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या कांदा खरेदी धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत वाढीव हमीभावाची मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली आहे. शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे आता राज्यातील कांदा उत्पादकांचे लक्ष लागले असून, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची पुढील फेरी सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.दरम्यान, शासकीय कांदा खरेदीसंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या पणन संचालनालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत होणाऱ्या कांदा खरेदीवर बाजार समिती शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांना या खरेदी व्यवहारांवर शुल्क आकारता येणार नाही. राज्य सरकारने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले असून, या प्रक्रियेत सुमारे ३१६ कोटी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित आहे.मात्र, शुल्कमाफीच्या निर्णयामुळे बाजार समित्यांना अंदाजे ३ कोटी १६ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे Onion farmers बाजार समित्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे, व्यापाऱ्यांनीही समान न्यायाच्या भूमिकेतून शुल्कमाफीची मागणी पुढे केली आहे. परिणामी, कांदा खरेदी धोरणामुळे केवळ शेतकरीच नव्हे तर बाजार समित्या आणि व्यापारी वर्गातही असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.कांदा प्रश्नावरून निर्माण झालेला तणाव अद्याप शमलेला नसून, शेतकरी आणि सरकार यांच्यात हमीभावाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला पेच कायम आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार पुढे कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.