कर्जमाफीच्या पल्याड जायला हवे...

farmer-loan-waiver-scheme : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील 55 लाख 72 हजार शेतकऱ्यांना थेट लाभ देणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. ही घोषणा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जन्मवर्षाचे औचित्य साधत, त्यांच्या नावाने जाहीर केली गेली हे स्तुत्य आणि भावनिकदृष्ट्याही सकारात्मक आहे. राजमाता अहिल्यादेवी यांचे संपूर्ण आयुष्य वंचित, शोषित आणि विशेषतः काळ्या मातीत घाम गाळणाऱ्या बळीराजाच्या कल्याणासाठी समर्पित राहिले. त्यांच्या मनात शेतकऱ्यांविषयी अतीव कणव होती. शेतीच्या विकासासाठी त्यांनी विहिरी, बारवा आणि तलावांची निर्मिती केली, दुष्काळात शेतकèयांचा महसूल माफ केला आणि पिढ्यान्पिढ्या शेती करणाऱ्या कुळांना संरक्षण दिले. तत्कालीन महसूल अधिकारी शेतकèयांवर जुलूम करीत होते, तेव्हा अहिल्यादेवींनी मध्यस्थी करून शेतकèयांना न्याय दिला. अशा महान, प्रजाहितदक्ष मायमाउलीच्या नावाने ही योजना सुरू होणे, हा महाराष्ट्राच्या कृषी परंपरेसाठी शुभसंकेत मानला पाहिजे.

 

 

 

 

 

राज्यातील शेतकèयांची स्थिती बिकट आहे. खरे तर, बिकट स्थिती त्यांच्या पाचवीलाच पूजली आहे. सातत्याने हवामान पावसाचा लहरीपणा, हवामान बदलाचे संकट, कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, या साèयांमुळे शेती करणे म्हणजे जणू जुगार खेळण्यासारखे आहे. कशाचीही निश्चिती नाही, शाश्वती नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार आणि उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत पिकाला न मिळणारा भाव यामुळे शेतकèयांचे कंबरडे मोडले आहे. पेरणीसाठी घेतलेले कर्ज फेडणे तर दूरच; कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्न महाराष्ट्रातल्या लाखो शेतकèयांसमोर आ वासून उभा आहे. या चक्रव्यूहातून बाहेर पडू न शकल्यामुळे अनेक शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असतात. अशा गंभीर आणि विदारक स्थितीत शेतकèयांना तत्काळ सरकारकडून मदतीची गरज होतीच. त्यामुळे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज सरसकट माफ करण्याचा आणि नियमित कर्ज फेडणाèयांना 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय अगदी योग्य वेळी आला आहे. कारण येणारा पावसाळा फारसा आश्वस्त करणारा नाही, असा वेधशाळेचा अंदाज आहे. त्यामुळे 36 हजार 585 कोटी रुपयांची ही तरतूद शेतकèयांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा हलका करणारी ठरेल, अशी आशा करू या.

 

 

 

लोकशाही व्यवस्थेत संकटसमयी नागरिकांच्या, विशेषतः अन्नदात्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे, त्यांचे अश्रू पुसणे ही सरकारची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करीत हा निर्णय घेतला, ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. जेथे देशातील उद्योगपतींचे लाखो-कोटी रुपयांचे कर्ज बुडित खात्यात टाकले जाते किंवा थेट माफ केले जाते, तेथे देशाचा कणा असलेल्या शेतकèयाला कर्जमाफी मिळणे हा त्याचा हक्क ठरतो. सरकारनेही आपली जबाबदारी ओळखून 55 लाखांहून अधिक शेतकèयांना थेट लाभ देण्याचा संकल्प सोडला. आचारसंहिता संपताच, म्हणजेच 18 जूननंतर पात्र शेतकèयांच्या बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. शेतकèयांना हवा असलेला तातडीचा दिलासा महत्त्वाचा आहेच. परंतु, हे असे किती काळ चालू शकेल, हाही प्रश्न आहेच. 2008 ची केंद्र सरकारची कर्जमाफी, 2017 ची ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, 2019 ची महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणि आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना. सरकारे बदलतात, योजनांची नावे बदलतात. हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. ते फेडायला सरकार पुन्हा कर्ज घेते आणि तरीही शेतकरी कायमचा कर्जमुक्त का होत नाही? बळीराजा पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारीपणाच्या त्याच दुष्टचक्रात का अडकतो? आणि त्याच्यासाठी दुष्काळात कायम तेरावा महिनाच का असतो? अशा प्रश्नांची उत्तरेही शोधायला हवीत. कर्जमाफी हे या कर्जबाजारीपणाच्या व्याधीवरचे कायमस्वरूपी औषध नव्हेच. फार फार तर तो तात्पुरता केलेला उपचार आहे. वैद्यकीय उपचारात वेदनाशामक औषधांचे जे महत्त्व आहे, तेच शेतकèयांच्या समस्यांच्या अनुषंगाने कर्जमाफीचे.

 

 

कर्जमाफीमुळे शेतकèयाला तात्पुरता दिलासा मिळतो. त्याची वेदना तात्पुरती शमते. पण, या औषधाचा डोज उतरला की स्थिती पुन्हा जैसे थे. जोपर्यंत शेती फायद्याची होत नाही, जोपर्यंत शेतकèयाचा उत्पादन खर्च कमी होत नाही आणि जोपर्यंत त्याच्या शेतमालाला रास्त भाव आणि पर्यायाने नफा मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकèयांची कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यातून सुटका होण्याची शक्यता नाही. या प्रश्नांची तड लागेपर्यंत कर्जमाफीच्या योजनांची पुनरावृत्तीही होत राहील. पण, वेदनाशामक औषधे किंवा प्रतिजैविकेही फार जास्त देता येत नाहीत. तसेच कर्जमाफीचे आहे. कधी तरी शेतकèयांचे प्रश्न अधिक उग्र झालेले असतील आणि कर्जमाफी देण्याची सरकारची क्षमता संपून जाईल. तो दिवस येऊ नये म्हणून आता तरी उपाय सुरू केले पाहिजेत. सिंचनाची सोय, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शीतगृहांची साखळी आणि मध्यस्थांची फळी मोडीत काढून थेट बाजाराशी शेतकèयाला जोडावे लागेल. पूरक व्यवसायांचे जाळे उभे करावे लागेल. शेतकèयांना मानसिक बळही द्यावे लागेल. हे उपाय तसे नव्याने सुचविण्याचे कारण नाही. सर्वांना सारे काही कळते. वळत नाही, हाच मुद्दा आहे. अनेक समित्या गठित झाल्या. त्यांचे अहवाल आलेत. सर्व अहवालांत या व अशा उपाययोजना दिलेल्या आहेत.

 

 

पण त्यांच्या अंमलबजावणीचे काय? शेतकèयांचे भले करण्याच्या नावावर अनेक योजना येतात, जातात. वारंवार कर्जमाफी करावी लागते. कर्जमाफी हे यश नव्हे तर आपल्या व्यवस्थेचे अपयश आहे, हे सरकारला समजले पाहिजे. शेतकèयांना कुणाच्या दारावर उभे राहणे आवडत नाही. शेतकèयांची दैना शासनालाही बघवत नसणार. महायुती शासनाला शेतकèयांविषयी ममत्व आहे, असे जाणवते. या ममत्वाला वास्तवाच्या नजरेने पाहिले पाहिजे. कारण, यातून प्रश्न सुटत नाहीत. ते रेंगाळतात. स्थिती अधिक बिकट होत राहते. मंत्रिमंडळाने काल-परवा घोषित केलेल्या बहुतांश योजना किंवा अलिकडच्या काळातील अनेक मोठ्या घोषणा या कर्ज घेतल्याशिवाय पूर्ण होणार नाहीत, अशाच आहेत. आज रोजी महाराष्ट्रावर 6.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिकचे कर्ज आहे. राज्याच्या उत्पन्नातील बराच हिस्सा हा या कर्जाचे व्याज फेडण्यात जात आहे.

 

 

 

सरकारने नवीन कर्ज काढायचे आणि ते पैसे भांडवली विकासासाठी न वापरता अनुदाने, मोफत योजना आणि कर्जफेडीसाठी वापरायचे, हे राज्याच्या अर्थकारणासाठी फार चांगले नाही. लोकशाही ही कल्याणकारी व्यवस्था असली तरी पैशाचे सोंग फार काळ आणता येत नाही. कर्जाऊ रकमेतून अशा योजना राबविणे ही तात्कालिक गरज असू शकते. सरकारच्या लोकप्रियतेसाठीही त्याचा फायदा होतो. पण दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यासाठी ते धोकादायक आहे. भविष्यात रस्ते, सिंचन प्रकल्प, वीज आणि आरोग्यासारख्या मूलभूत सोयींसाठी पैसा कुठून येणार, याचाही विचार सरकारने केला पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने घेतलेला शेतकèयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय सद्यस्थितीत आवश्यकच होता, यात वाद नाही आणि तो बळीराजासाठी दिलासादायक ठरेल, यात शंका नाही. मात्र, धोरणकर्त्यांनी अशा तात्पुरत्या उपायांच्या पलीकडे जाऊन विचार केला पाहिजे. शेतकèयांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना युद्ध पातळीवर केल्या पाहिजेत. ज्या असोशीने राज्य सरकार उद्योगांसाठी धावते, गुंतवणूक आणण्यासाठी धडपडते, तसे ते शेतकèयांसाठी कधीच धावपळ करताना दिसत नाही. शेतकèयांच्या स्वावलंबनासाठी शाश्वत व्यवस्था कधी ना कधी निर्माण करावी लागेलच. कर्जमाफीच्या पल्याड जाऊन काम करावे लागेल. कृषीविषयक धोरणात आमूलाग्र बदल करून आणि नव्या धोरणाची अंमलबजावणी निगुतीने करूनच स्थिती सुधारू शकते. तसे प्रयत्न झाले तरच अहिल्यादेवींच्या स्वप्नातील समृद्ध, सुखी आणि कर्जमुक्त शेतकरी आपल्याला बघता येईल. अन्यथा कर्जमाफीच्या समाधानाचे किंवा आनंदाचे इमले कधीच टिकाऊ नसतात, हा इतिहास ताजाच आहे.