मुंबई,
sanjay-raut : महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम दिवशी राजकीय घडामोडींना वेग आला असताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सत्ताधारी महायुतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घ्यावा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
विधान परिषद निवडणुकीत अनेक ठिकाणी उमेदवारी न मिळाल्याने नाराजी आणि बंडखोरीचे वातावरण निर्माण झाले होते. विविध पक्षांकडून नाराज नेते आणि कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या सहा उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतल्याने संबंधित मतदारसंघांमध्ये महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
या घडामोडींमध्ये शिवसेना (उबाठा) पक्षाला मोठा धक्का बसला. पक्षाने उमेदवारी दिलेल्या दोन उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने पक्षात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले. यावर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत यांनी निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आर्थिक ताकदीचा वापर केल्याचा आरोप केला.
राऊत म्हणाले की, पक्षाकडे आवश्यक बहुमत नसल्याची जाणीव आधीपासून होती, मात्र निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर उमेदवारांनी शेवटपर्यंत मैदानात राहणे अपेक्षित होते. त्यांच्या मते, निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात यासाठी काही ठिकाणी आर्थिक व्यवहार करण्यात आले आणि त्याचा परिणाम उमेदवारांच्या माघारीत दिसून आला.
संजय राऊत यांनी दावा केला की, दिवसभरात विरोधी उमेदवारांनी माघार घ्यावी यासाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. काही प्रमुख उमेदवारांना प्रत्येकी २५ कोटी रुपये देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये यासंदर्भातील व्यवहार झाल्यानंतर रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग तसेच छत्रपती संभाजीनगर-जालना मतदारसंघातील उमेदवारांनी माघार घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.
दरम्यान, पक्षाची परवानगी न घेता उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यामुळे संबंधित उमेदवारांची शिवसेना (उबाठा) पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आल्याचेही राऊत यांनी स्पष्ट केले. ज्यांनी व्यवहार केला त्यांनीच या आर्थिक देवाणघेवाणीची माहिती दिल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांवर सत्ताधारी पक्षांकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांच्या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना तोंड फुटले आहे.