वृक्षारोपण व संवर्धन योजनांची चौकशी करून अहवाल सार्वजनिक करा

Tree Plantation and Conservation Scheme मानोरा तालुयातील वृक्षारोपण व संवर्धन योजनामध्ये गौडबंगाल झाल्याच्या तक्रारी व त्या पार्श्वभूमीवर अनेक वृत्तपत्रांमध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्याने सदरील प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय तांडा सुधार समितीने राज्याच्या प्रधान वन प्रमुखांकडे केली आहे.

 

 

 

Tree Plantation and Conservation Scheme  तालुयातील निवासी व समितीचे राष्ट्रीय महासचिव नामा बंजारा व मीडिया प्रमुख धर्मेंद्र जाधव यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मानोरा वनपरिक्षेत्रात तत्कालीन आरएफओ जन्मेजय जाधव यांच्या कार्यकाळात २०२२-२३ पासून वृक्षारोपण, वनसंवर्धन, (एडब्ल्यूसी) (सीएमए) योजनांमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याची तक्रार पर्यावरण वाद्यांकडून पुराव्यानिशी शासन व प्रशासनाकडे दहा दिवसांपूर्वी केली आहे. तक्रार देऊनही भौतिक तपासणी, पंचनामा किंवा एफआयआर झालेली नाही. समितीने मागणी केली आहे की, स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती नेमून जीपीएस प्रणाली सह-ड्रोन सर्वेक्षण कक्ष क्र. १३८ सह तालुयातील इतर वन वर्तुळांमध्ये उपरोक्त वनाधिकार्‍यांच्या कार्यकाळात राबविल्या गेलेल्या योजनांची सुद्धा चौकशी करावी. तिस दिवसात सविस्तर अहवाल आरटीआय व शासन वेबसाइटवर सार्वजनिक करावा. अपहार सिद्ध झाल्यास भारतीय न्याय संहिता कलम ४०९, ४२०, ४६७ आणि ४६८ खाली गुन्हा दाखल करून निधी वसूल करावा. चौकशीपर्यंत दोषी अधिकार्‍याला निलंबित करून कक्ष क्र.१३८मध्ये फायर सेफ्टी तैनात करावी. सावरगांव कान्होबा वनबिटात पुनर्वणीकरण योजना पारदर्शकपणे राबवून ७५ एकर कुंपण घातलेल्या परिसराला हरित करण्याच्या पर्यावरणवादी जगदीश जाधव यांच्या मागणीला अखिल भारतीय तांडा सुधार समितीने उचलून धरले आहे. हरित महाराष्ट्रासाठी कोट्यवधी खर्च होतात, पण अधिकारीच कागदी जंगल दाखवून फसवणूक करत आहेत. हे देशद्रोहापेक्षा कमी नाही असे समितीने म्हटले आहे.