शाळेच्या प्रथमदिनी गणवेशाचे वितरण अशय

Distribution of Uniforms शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश वितरित करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. शाळास्तरावरील वास्तव अडचणी लक्षात घेता शाळास्तरावर अंमलबजावणी शय नसल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षण विभागाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

 

 

 

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री तथा शिक्षण विभागातील इतरांना लेखी पत्र दिले. त्यात विद्यार्थी गणवेश योजनेच्या कार्यान्वयनाबाबत शाळास्तरावरील वास्तव अडचणी समजून घेऊन शासन निर्णयाची अंमलबावणी शाळा व्यवस्थापन समिती अर्थात सचिव असणार्‍या मुख्याध्यापकांना शयच नाही, हे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती म्हणून आम्ही स्पष्ट करीत आहोत. राज्यातील शाळा १५ जून २०२६ पासून सुरू करण्याचे शासन आदेश आहेत. मार्गदर्शनपर सूचनांप्रमाणे शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी गणवेशाचे दोन संच विद्यार्थ्यांना वितरीत करायचे आहेत, एप्रिल-मे महिन्यात मुख्याध्यापक शिक्षकांचे जनगणना प्रशिक्षण २०२७ साठी घर-कुटुंब गणनेचे कार्य सुरू झाले व अजूनही सुरू आहे. त्याचप्रमाणे मतदार यादी पडताळणी साठीचे सुद्धा काम सुरू आहे. या दोन्ही कामासाठी जवळपास सर्वच मुख्यायापक शिक्षकांच्या सेवा अधिग्रहित केलेल्या आहेत. दोन्ही कारणांमुळे मुख्याध्यापक शिक्षकांना शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार यावर्षी अंमलबावणी अशय आहे.

 

 

Distribution of Uniforms  २०२६-२७ साठी गणवेशाचे दोन्ही संच शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी वितरित करण्याचे आदेश आहे. आजच्या महागाईच्या काळात ३०० रूपयांमध्ये साधा एक गणवेशसुद्धा विकत घेणे शय नाही. गणवेशाचे अनुदान तर वाढविले नाहीच, परंतु त्यातही शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दर्जेदार एक शाळेसाठी आणि दुसरा स्काउट गाइडचा असे दोन्ही गणवेश वितरित करण्याची सती केली जात असताना शाळा स्तरावर कोणतेही अनुदान उपलब्ध झालेले नाही. याउलट सध्या केवळ २४० रुपये व्हेंडरसाठी उपलब्ध होईल. अशाप्रकारच्या सूचना मिळाल्या आहेत. म्हणजे एकाच गणवेशासाठी पूर्ण ३०० रुपये अनुदान उपलब्ध करून न देता दोन्ही गणवेश शाळेच्या पहिल्याच दिवशी वितरित करण्याचे आदेश अनाकलनीय आणि गैरवाजवी आहेत. शासनाने दोन्ही गणवेशासाठी पूर्ण अनुदान अग्रीम स्वरुपात उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, ही वाजवी अपेक्षा आहे. सद्यःस्थितीत शाळा सुरू होण्यास फार कमी दिवस राहिले आहे. २०२६-२७ साठी पूर्ण अनुदान अग्रमी स्वरूपात तातडीने उपलब्ध करावे, अशीही महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीकडून विनंती आहे.