मोफत गणवेश योजनेला निधीचा फटका

free-uniform-scheme : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास अवघे काही दिवस उरले असताना राज्यातील मोफत शालेय गणवेश योजनेवर शासनाने २० टक्क्यांची कात्री चालवल्याने शाळा प्रशासन आणि शिक्षक संघटनांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. यापूर्वी प्रति विद्यार्थी गणवेशासाठी ३०० रुपये मिळत असताना, यंदा केवळ २४० रुपयेच वितरित करण्यात आल्याने दर्जेदार गणवेश पुरविण्याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

 

 

 

 

राज्यातील २८ लाख ७७ हजारांहून अधिक विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने २०२६-२७ या वर्षासाठी मोफत गणवेश योजनेसाठी निधी मंजूर केला असला, तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांमागे मिळणारी रक्कम कमी झाल्याने शाळांसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत.

 

शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांच्या मते, बाजारात कापड, दोरा आणि शिलाईचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत ३०० रुपयांतही दर्जेदार गणवेश उपलब्ध करून देणे कठीण होते. आता २४० रुपयांत गणवेश तयार करणे जवळपास अशक्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

 

 

 

१५ जूनपासून नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होत असताना गणवेश खरेदी आणि शिवणकामासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध नसल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. शासनाने निधी थेट पीएफएमएस प्रणालीद्वारे पाठविला असला तरी तो अपुरा असल्याने खरेदी प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे.

 

याशिवाय गणवेश खरेदीसंदर्भातील नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे शाळांची कोंडी वाढली आहे. पूर्वीप्रमाणे थेट खरेदी करता येत नसून स्थानिक महिला बचत गटांकडून गणवेश शिवून घेण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र अनेक ठिकाणी असे बचत गट उपलब्ध नसल्याने अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत आहेत.

 

 

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी २४० रुपयांत गणवेश देणे व्यवहार्य नसल्याचे सांगितले. तर कास्ट्राइब शिक्षक संघटनेचे मुख्य संघटन सचिव परसराम गोंडाणे यांनी महागाईच्या काळात निधी कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.

 

दरम्यान, विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि दर्जेदार गणवेश मिळावा यासाठी शासनाने निधी वाढवून प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी शिक्षक संघटना आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडून करण्यात येत आहे.