अवैध बांधकामांना पाठीशी घालणारे अधिकारी अडचणीत

rekha-gupta : गुरुवारी दिल्लीतील मालवीय नगर येथील एका हॉटेलला लागलेल्या आगीने लोकांना धक्का बसला. या घटनेत एकवीस जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर हॉटेलच्या बांधकामातील व्यापक निष्काळजीपणा उघडकीस आला. या घटनेनंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी शुक्रवारी एक मोठी बैठक घेतली, ज्यात त्यांनी एक कठोर निर्णय घेतला. वृत्तानुसार, दिल्लीतील बेकायदेशीर बांधकामात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आता कारवाई केली जाईल. दोषी आढळल्यास, त्यांच्या पगार, निवृत्तीवेतन आणि मालमत्तेतून दंड वसूल केला जाईल. वृत्तानुसार, दिल्लीत डीडीएमए कायदा २००५ लागू केला जाईल. दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.

 

 

 

 

 

 

दिल्ली सरकारचे मंत्री आशिष सूद यांनी माहिती दिली आहे की, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी आज सर्व एजन्सींसोबत बेकायदेशीर बांधकाम आणि नियमांच्या उल्लंघनाबाबत मोठे निर्णय घेतले आहेत. दिल्लीत काम करणाऱ्या सर्व एजन्सींनी एकत्रितपणे काम करावे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना (डीएम) सर्व विभागांसाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दिल्लीत डीएमए कायदा (आपत्ती व्यवस्थापन कायदा) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत, दोषी आढळलेल्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

 

 

दिल्ली सरकारचे मंत्री आशिष सूद यांनी सांगितले की, वेगाने वाढणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारती सील करण्याचे निर्देश एमसीडीला देण्यात आले आहेत. मालवीय नगर घटनेनंतर स्थापन केलेल्या समितीला, त्यांच्या परिसरात कार्यरत असलेली हॉटेल्स आणि गेस्ट हाऊसेस बेकायदेशीर आढळल्यास ती सील करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, दिल्लीत तळमजला आणि पाच मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारती सील करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महसूल वसुली कायदा १८१९ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा सरकारी मालमत्तेच्या नुकसानीची वसुली सरकारी अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. ही वसुली त्यांच्या पगार, निवृत्तीवेतन किंवा मालमत्तेतून केली जाईल.