आंदोलनाचे 'फळ' मिळाले अखेर ३ कोटी मंजूर

Maratha reservation movement मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर झालेल्या विविध आंदोलनांदरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदतीचा आणखी एक टप्पा जाहीर करण्यात आला आहे. आठ जिल्ह्यांतील ३४ मृत व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये अशी मदत मंजूर करण्यात आली असून एकूण ३ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी वितरित केला जाणार आहे. यामुळे या प्रकरणातील सर्व प्रलंबित मदतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यातील विविध भागांत झालेल्या आंदोलनांमध्ये एकूण ३०९ कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता. या सर्व प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने यापूर्वीच २७ कोटी ५० लाख रुपयांची मदत मंजूर केली होती. त्यापैकी काही कुटुंबांना मदत मिळाली होती, मात्र उर्वरित ३४ प्रकरणांतील वारसांना निधी देण्याची प्रक्रिया प्रलंबित होती.

ही उर्वरित मदत आता Maratha reservation movement मंजूर झाल्याने सर्व ३०९ कुटुंबांना दिलासा मिळाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व कायदेशीर वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्याचा निर्णय तातडीने घेण्यात आला असून सरकारने दिलेली आश्वासने टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जात आहेत.या आंदोलनांतील मृतांपैकी सर्वाधिक प्रकरणे मराठवाड्यातील जिल्ह्यांत नोंदली गेली होती. त्यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १५, धाराशिव जिल्ह्यातील ५, परभणी जिल्ह्यातील ४, हिंगोली जिल्ह्यातील ४, नांदेड जिल्ह्यातील ३, तसेच जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर येथील प्रत्येकी एक-एक प्रकरणाचा समावेश आहे.

दरम्यान, ३० मे रोजी मनोज जरंगे पाटील यांनी ‘अंतरवाली सराटी येथे तीव्र उन्हात उपोषण सुरू केल्यानंतर राज्यातील वातावरण पुन्हा तापले होते. त्यानंतर शासनस्तरावर हालचालींना वेग आला. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन उर्वरित मागण्यांबाबत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते.राज्य सरकारच्या उपसमितीच्या बैठकीत या सर्व प्रकरणांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रलंबित आर्थिक मदत तातडीने मंजूर करून संबंधित कुटुंबांना दिलासा देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले असून उर्वरित मागण्यांवरही लवकर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.