जागतिक पर्यावरण दिन विशेष लेख

world environment day “जेव्हा प्रत्येकाला पर्यावरण मिळेल, तेव्हाच प्रत्येकाचा खरा विकास शक्य आहे” हा विचार आजच्या काळात अधिकच महत्त्वाचा ठरतो आहे. गेल्या दशकात विकासाच्या नावाखाली झालेली वेगवान पायाभूत प्रगती अनेकदा पर्यावरणाच्या किंमतीवर उभी राहिल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसते. विशेषतः हिमालयीन प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर झालेले रस्ते, बोगदे, धरणे आणि बांधकाम प्रकल्प यांनी निसर्गाच्या नाजूक समतोलाला गंभीर धक्का दिला आहे. त्याचे परिणाम भूस्खलन, पूर आणि पाणीटंचाईच्या रूपात वारंवार समोर येत आहेत.

 

 

 

 

 

 

दरवर्षी पर्यावरण दिनानिमित्त झाडे लावण्याचे औपचारिक उपक्रम, मोठमोठी भाषणे आणि शाश्वत विकासाच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र जमिनीवरील वास्तव याच्या पूर्णपणे विरुद्ध दिशेने जात आहे. पाच मूलभूत तत्त्वांनी पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश बनलेले आपले पर्यावरण आज मोठ्या तणावाखाली आहे. विकासाचा वेग वाढला असला तरी तो पर्यावरणाला धरून आहे का, हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.

२०१६ ते २०२६ या दशकात भारताने आर्थिक आणि पायाभूत विकासात मोठी झेप घेतली. रस्त्यांचे जाळे विस्तारित झाले, पर्वतांमध्ये बोगदे खोदले गेले, मोठी धरणे उभारली गेली आणि अनेक ठिकाणी काँक्रीटचे विस्तार दिसू लागले. परंतु या विकासाच्या प्रक्रियेत निसर्गाची क्षमता, त्याची संवेदनशीलता आणि पर्यावरणीय मर्यादा अनेकदा दुर्लक्षित राहिल्या. परिणामी, विकास हा शाश्वत राहण्याऐवजी असंतुलित बनत चालला आहे.

हिमालयीन क्षेत्रात झालेल्या मोठ्या हस्तक्षेपांनी सर्वाधिक चिंता निर्माण केली आहे. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील राज्ये, जी कधीकाळी निसर्गाचा समतोल राखणारी मानली जात होती, ती आज आपत्तीप्रवण प्रदेश म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहेत. डोंगरांचे अनियंत्रित कापकाम, जंगलतोड आणि मोठ्या यंत्रसामग्रीचा वापर यामुळे पर्वतरांगांची नैसर्गिक स्थिरता ढासळली आहे. अनेक ठिकाणी हलक्या पावसातही भूस्खलन आणि रस्ते खचण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.

चारधाम रस्ता प्रकल्पासारख्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांनी या चर्चेला अधिक तीव्र केले आहे. धार्मिक आणि सामरिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मानला जाणारा हा प्रकल्प विकासाचे प्रतीक म्हणून पुढे केला गेला, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत पर्यावरणीय शास्त्राचा पुरेसा विचार झाला नाही. डोंगरांचे मोठ्या प्रमाणात उभे कापकाम, झाडांची प्रचंड तोड आणि उतारांची नैसर्गिक रचना बदलल्यामुळे पर्वतांची मजबुती कमी झाली आहे. परिणामी पावसाळ्यात भूस्खलन आणि रस्ते कोसळण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.

बोगद्यांच्या बांधकामातून निघालेला मलबा योग्य पद्धतीने व्यवस्थापित न करता नद्यांमध्ये टाकला गेल्याने नदीपात्रांमध्ये गाळ साचून त्यांची पाणी वहन क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे पुरांचा धोका अधिक गंभीर झाला आहे. त्याचप्रमाणे काही मोठ्या प्रकल्पांमधील दुर्घटनांनीही हे दाखवून दिले आहे की योग्य भूवैज्ञानिक अभ्यासाशिवाय केलेला विकास किती धोकादायक ठरू शकतो.

शहरांमध्येही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. विकासाच्या नावाखाली जलस्रोत आणि नैसर्गिक परिसंस्था नष्ट झाल्या आहेत. तलाव आणि पाणथळ जागा बुजवल्यामुळे भूजल पातळी घटली आहे. काही महानगरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे, तर काही शहरांना अतिवृष्टीमध्ये जलमय होण्याची वेळ येते आहे. हवेचे प्रदूषण, धुक्याचे प्रमाण आणि आरोग्य समस्या यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.

पर्यावरणीय नियमांमध्ये वेळोवेळी झालेली शिथिलता आणि पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्रक्रियेवरील दबाव यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.world environment day स्थानिक समुदायांचा आवाज अनेकदा दुर्लक्षित केला जातो, तर विकासाला प्राधान्य देताना पर्यावरणीय सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केले जाते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष नव्हे तर समतोलाची गरज अधोरेखित होते. खरा विकास तोच आहे जो निसर्गाला नष्ट न करता त्याच्यासोबत सुसंगत राहतो. पर्वतीय प्रदेशांसाठी वेगळ्या धोरणांची गरज आहे, जिथे निसर्गाच्या वहन क्षमतेचा आदर केला जाईल आणि अतिरेकी हस्तक्षेप टाळला जाईल.

आज गरज आहे ती केवळ घोषणांची नाही, तर ठोस कृतीची. कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून प्रकल्पांचे नियोजन आणि पर्यावरण संवेदनशीलतेचा स्वीकार ही काळाची गरज आहे. विकासाचा अर्थ निसर्गाचा विनाश नसून, त्याच्यासोबत जगण्याची कला आहे, हे समजून घेणे अत्यावश्यक झाले आहे.

जागतिक पर्यावरण दिन आपल्याला हेच स्मरण करून देतो की निसर्गाशिवाय मानवाचे अस्तित्व अपूर्ण आहे. आपण निसर्गाचे रक्षण केले नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांना समृद्धी नव्हे तर संकटांचा वारसा देण्याची वेळ येईल.